कऱ्हाड (Karhad) : वाळूच्या अवैध उपशावर बंदी घालण्यासाठी आणि सामान्यांना स्वस्तात वाळू मिळावी, यासाठी सरकारकडूनच वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी घोषणा खुद्द महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrushna Vikhe Patil) यांनी केली आहे. केवळ ६०० रुपये प्रतिब्रास दराने वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठीची कार्यवाही महाराष्ट्र दिनापासून सुरू करण्यात येईल, असा आदेशही काढण्यात आला. मात्र, त्याची कार्यवाही अद्यापही सुरू झालेली नसून लोकांना स्वस्तातील वाळूही मिळालेली नाही. महसूलमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही प्रशासनाकडून कार्यवाही शून्यच असून, स्वतःतील वाळू कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे.
कृष्णा-कोयना मुख्य नद्यांसह अन्य उपनद्यांतून वाळू उपसा केला जायचा. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वाळू ठेके देण्याचे टेंडर काढले जायचे. त्यानंतर लिलाव काढून त्याची बोली बोलली जायचे. त्यातून सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळायचा. एकदा का ठेका घेतला, की वाळू ठेकेदारांकडून किती प्रमाणात वाळू उपसा झाला, किती खोल उपसा करण्यात आला याची मोजमाप करणारी यंत्रणाच शासनाकडे नसल्याने ठेकेदारांचे फावत होते. परवाना १०० ब्रासचा आणि प्रत्यक्षात उत्खनन ५०० हून अधिक ब्रासचे करण्यात आल्याचे महसूल विभागाकडून यापूर्वी करण्यात आलेल्या कारवाईतून दिसून आले आहे.
त्याचबरोबर अनेकदा अवैधरीत्याही सुरू असलेल्या वाळू उपशावरही महसूल प्रशासनाने धडक कारवाया करून तेथील यंत्रणा उद्‌ध्वस्त केली आहे. त्यातून शासनाचाही लाखो रुपयांचा महसूलही बुडाला आहे. वाळू उपशासाठी ठेके देऊन वाळू उपसा केला जात असला, तरी त्याचे दर मात्र कमी गगनाला भिडणारे होते. एका ब्रासला तब्बल आठ ते दहा हजार रुपयांपर्यंत दर आकारले जात होते. त्यामुळे ते दर सामान्यांना न परवडणारे होते. त्यामुळे घर बांधण्यासाठी वाळू खरेदीचे मोठे आव्हानच संबंधितावर असायचे. त्याची शासनाला माहिती असूनही शासनाने त्याकडे कधीही गांभीर्याने पाहिले नाही. परिणामी वाळू खरेदी सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली होती. त्याचा विचार करून शासन सर्वसामान्य जनतेला स्वस्तात वाळू उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू करण्याची योजना आखली होती. त्यासाठीची आढावा घेतल्यानंतर महसूलमंत्री विखे-पाटील यांनी वाळू ठेके देण्यासाठीची लिलाव पद्धतच बंद करण्याचे धोरण घेतले. यापुढे शासनाकडूनच वाळूचा उपसा करून ती वाळू केवळ सहाशे ते सातशे रुपये ब्रासने देण्याची व्यवस्था महाराष्ट्र दिनापासून केली जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे वाळू सम्राटांना दणकाच बसणार असून, अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या माफियांना लगाम बसेल, अशी स्थिती आहे. मात्र, महाराष्ट्र दिन होऊन चार दिवस उलटले, तरीही स्वस्तातील वाळू देण्याची कार्यवाही अद्यापही सुरू झालेली नाही. महसूलमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही प्रशासनाकडून कार्यवाही शून्यच असून, स्वतःतील वाळू कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे.
धरणातील वाळूला देण्यास प्राधान्य
राज्यातील धरणामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात वाळू साचली आहे. त्याचा आजतागायत विचारच करण्यात आलेला नाही. त्याचबरोबर धरणात पाणीसाठाही त्यामुळे कमी होत आहे. त्यासाठी आता उपग्रहाद्वारे राज्यातील धरणांच्या पोटात किती वाळू आहे, याचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. त्यातून धरणांत किती प्रमाणात वाळू साठे उपलब्ध होऊ शकतात याचा अंदाज घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर शासनाकडून त्याचा उपसा करून ती वाळू कमी दरात विकली जाणार आहे. त्याचबरोबर उपसा केलेल्या वाळूची वाहतूक कशी केली जावी, याबाबतही धोरण ठरवून कार्यवाही केली जाणार आहे.