Ajit Pawar Tendernama
पश्चिम महाराष्ट्र

Solapur : माढा तालुक्यातील दुष्काळी गावांचा प्रश्न मिटणार; सीना-माढा योजनेला...

टेंडरनामा ब्युरो

सोलापूर (Solapur) : माढा तालुक्यातील बावी, तुळशी, परितेवाडी, कुर्डू, पिंपळखुंटे, अंबाड, अंजनगाव (खे) या कायम दुष्काळी गावांना सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेतून पाणी देण्यासाठी सरकारने कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून मंजुरी मिळाली आहे. योजनेची तृतीय सुप्रमा सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज झालेल्या बैठकीत दिल्या असल्याची माहिती आमदार बबनराव शिंदे यांनी दिली.

आमदार बबनराव शिंदे व आमदार संजय शिंदे यांनी सीना माढा उपसा जलसिंचन योजनेसंदर्भात बैठक लावण्याची मागणी मागील आठवड्यामध्ये केली होती. त्यानुसार आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीस आमदार बबनराव शिंदे, आमदार संजय शिंदे, अप्पर मुख्य सचिव नियोजन राजगोपाळ देवरा, अप्पर मुख्य सचिव वित्त ओ. पी. गुप्ता, सचिव लाभक्षेत्र डॉ. संजय वेळसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोळे, मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ, मुख्य अभियंता ह. वि. गुणाले यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

आमदार शिंदे म्हणाले, 28 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णय निर्णयामुळे माढा तालुक्यातील बावी, तुळशी, पिंपळखुंटे, अंबाड, परितेवाडी, कुर्डू, अंजनगाव (खे) गावाचा या योजनेंतर्गत समावेश आहे. माढा तालुक्यातील सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेच्या बंद नलिका वितरण प्रणालीव्दारे बचत झालेल्या पाण्यातून या गावांना पाणी देण्यास महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून 26 जून 2024 रोजीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या गावातील विकेंद्रीत जलसाठे भरून घेण्यासाठी तृतीय सुप्रमा तयार केल्यानंतर निधी उपलब्ध होणार असून याबाबत तृतीय सुप्रमा सादर करण्यासाठी 1 जुलै 2024 रोजी मुंबई येथे मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना सुप्रमा तातडीने सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

माढा तालुक्यातील खैराव-मानेगाव उपसा सिंचन योजनेस शासनाकडून तत्वत: अंतिम मान्यता मिळाली असून त्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर निधीची तरतूद होणार आहे. यामध्ये माढा तालुक्यातील पूर्व भागातील मानेगाव, धानोरे, बुद्रूकवाडी, कापसेवाडी, हटकरवाडी, पाचफुलवाडी या कायम दुष्काळी गावांना पाणी उपलब्ध होणार असून सुमारे 5 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. सदर योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूचना दिल्या आहेत.

- बबनराव शिंदे, आमदार