Sambhajinagar Tendernama
पश्चिम महाराष्ट्र

कोकणला जोडणाऱ्या कऱ्हाड-चिपळूण राष्ट्रीय मार्गावरील कामासाठी 212 कोटी मंजूर

टेंडरनामा ब्युरो

कऱ्हाड (Karhad) : कोकणला जोडणारा कऱ्हाड-चिपळूण (Karhad-Chiplun) राष्ट्रीय मार्गावरील पाटण ते संगमनगर धक्का रस्त्याचे काम नव्याने पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाकडून २१२.४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यासाठी खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी प्रशासकीय व केंद्रीय पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा केल्याने त्याला यश आले आहे.

खासदार पाटील यांच्या संपर्क कार्यालयातून दिलेल्या माहितीनुसार, कऱ्हाड ते चिपळूण रस्त्यावरील म्हावशी ते संगमनगर रस्त्याची दयनीय अवस्था झाल्याने रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी स्थानिक नागरिकांची मागणी वर्षभरापासून होती. तेव्हापासून रस्त्याच्या कामाबद्दल खासदार पाटील प्रयत्नशील होते. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या पुण्याचे कार्यकारी अभियंता, मुख्य अभियंता व प्रादेशिक अधिकारी आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री अशा स्तरावर खासदार पाटील यांनी वारंवार पाठपुरावा होता. खासदार पाटील यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी व कार्यकारी अभियंता धनंजय देशपांडे यांना २६ जानेवारी २०२३ रोजी पत्रही लिहिले, त्याची दखल घेऊन रस्त्याचे सुधारित अंदाजपत्रक मंजुरीकरिता मुख्य अभियंता कार्यालयास कळवले असल्याची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अधिकारी देशपांडे यांनी खासदार पाटील यांना पत्राद्वारे दिली होती.

त्यानंतरही खासदार पाटील यांनी २६ एप्रिल २०२३ रोजी पत्र पाठवून मुंबईच्या सिडको भवनाचे मुख्य अभियंता व प्रादेशिक अधिकारी प्रशांत फेगडे यांना विनंती केली. त्यानंतर श्री. फेगडे यांनी त्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला. पुन्हा एखादा खासदार पाटील यांनी मंत्री गडकरी यांना १९ मे २०२३ रोजी पत्र लिहून विनंती केली होती. संसदेच्या अधिवेशन काळात दिल्ली येथे मंत्री गडकरी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन खासदार पाटील यांनी मागणी केली होती. केंद्र स्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा करताना रस्त्यासाठी निधी मंजूर होईल, असे त्यांना अनौपचारिक कळाले होते. मात्र, अन्य रस्त्यांचे अंदाजपत्रक तयार होईपर्यंत रस्त्याच्या औपचारिक मान्यतेला उशीर होत होता. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने १६ ऑगस्ट रोजीच्या कळवलेल्या पत्रानुसार महाराष्ट्रातील ४० रस्त्यांसाठी चार हजार ५०६ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.