सांगली (Sangli) : भारतीय जनता पक्षाने प्रतिष्ठेचा मुद्दा करीत वादग्रस्त घनकचरा प्रकल्पाची टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. तो ठराव जसाच्या तसा मंजूर करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने ऐनवेळच्या ठरावाद्वारे गेल्या मार्चमध्येच घेतला आहे. हे बिंग भाजपचे सदस्य आनंदा देवमाने यांनी फोडले असून, सुमारे ६० कोटींचे हे टेंडर आर्थिक तडजोडीने मंजूर करताना भाजपनेच ‘यू टर्न’ घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पालिका क्षेत्रातून संकलन होणाऱ्या दैनंदिन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी भाजपचे त्या वेळचे स्थायी समितीचे सभापती संदीप आवटी यांच्या कार्यकालात टेंडर प्रक्रिया राबवली होती. यात गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्यावर ती टेंडर प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय २१ ऑक्टोबर २०२० व २४ ऑगस्ट २०२० च्या ठरावान्वये झाला होता. त्या वेळी रिटेंडर मागविण्याचा निर्णय झाला होता. भाजपची ही पक्षीय भूमिका तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यत चर्चेने ठरली होती. मात्र, हे असताना गेल्या ११ मार्चला उपसूचनेद्वारे विषय घेऊन स्थायी समितीने यापूर्वी केलेल्या ठरावाचे पुनर्विलोकन केले व यापूर्वीचे दोन्ही ठराव रद्द केले आहेत.
त्यानुसार आता कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे व विल्हेवाट लावणे, दोन्ही समडोळी आणि बेडग रस्ता कचरा डेपोवरील साठलेल्या जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावण्यासाठी ही टेंडर आहे. सर्वांत कमी दराची ‘इको प्रो एनव्हायरमेंटल सर्व्हिसेस’ व ‘गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज’ या नावाने असलेल्या आस्थापनांना ही कामे देण्यात आली आहेत. त्यानुसार टेंडर प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या सर्वांत कमी दराच्या निविदाधारकास काम देण्याचा ठराव केला आहे. त्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नर्गिस सय्यद सूचक, तर काँग्रेसच्या पद्मश्री पाटील अनुमोदक आहेत. राष्ट्रवादीचे आणि काँग्रेसचे सदस्य सूचक व अनुमोदक आहेत. त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने विरोधाची भूमिका घेतली होती. आता तिन्ही पक्षांनी एकत्र येत या ठरावाबाबत ‘यू टर्न’ घेतला आहे.
भाजपच्या पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी आमच्या नेत्यांचा विश्‍वासघात केला आहे. त्यांनी केलेले कारनामे मी त्यांच्यासमोर मांडेन. ‘स्थायी’ने केलेला ठराव विखंडित करावा, यासाठी प्रशासनाने नगरविकास खात्याकडे पाठविला होता. त्याआधीच आमच्याच पदाधिकाऱ्यांनी आणि तेव्हा विरोध करणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने एकत्र येत, सर्वपक्षीय साटेलोट करीत हा ‘यू टर्न’ घेतला आहे. त्याला मी न्यायालयात आव्हान देईन.
- आनंदा देवमाने, नगरसेवक, भाजप
घनकचरा व्यवस्थापन शास्त्रीय पद्धतीने झाले पाहिजे. मुळात पालिका राबवत असलेली प्रक्रिया जनतेच्या पैशांचा चुराडा करणारी आहे. यापूर्वी कचरा विलगीकरणाठी घेतलेले सॅग्रिगेटर गंजत पडले. आता ६० कोटी नव्हे, तर सुमारे १०० कोटींचा चुराडा होईल. हरित न्यायालयाचे निर्देश डावलून ही प्रक्रिया होत असून, आम्ही त्याविरोधात हरित न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
- सतीश साखळकर, नागरिक जागृती मंच
टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्याचा पक्षीय पातळीवरील निर्णय घाईने झाला होता. नंतर त्याबाबत पक्षाच्या पातळीवर चर्चा झाली असताना पक्षामुळे नागरी हिताचे काम रेंगाळल्याचा संदेश जात होता. त्यामुळे सर्वपक्षीय एकमत करून आम्ही हा ठराव केला आहे. प्रशासन पुढील जबाबदारी पार पाडेल.
- निरंजन आवटी, सभापती, स्थायी समिती