मुंबई (Mumbai) : भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या इतर हक्कांसाठी नोंदीमध्ये ‘पुनर्वसनासाठी राखीव’ अशा नोंदी असल्याने येथील भूधारकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन यातून मार्ग काढण्यासाठी विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य दिलीप मोहिते यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले. उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या भास्कर पिल्ले केसमुळे अशा पुनर्वसनासाठी राखीव नोंदी केलेल्या जमिनी इतर उपयोगात आणण्यास मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा याबाबत विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागवला जाईल.
मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यातील भामा आसखेड प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी खेड तालुक्यातील 8 गावांमधील जमीन संपादित करण्यात आली आहे. तसेच खेड तालुक्यातील 17 गावामधील स्लॅबपात्र भूधारकांच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यामधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये "पुनर्वसनासाठी राखीव" असे शेरे नमूद करून हस्तांतरण व्यवहारावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
या जमिनी संपादित केलेल्या नाहीत आणि या निर्बंधामुळे भूधारकांना अनेक वर्षांपासून त्यांच्या जमिनी खरेदी-विक्री, खातेफोड आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यास अडचणी येत आहेत, ही वस्तूस्थिती आहे.
पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रांमधील खातेदारांच्या ज्या जमिनींना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत व भविष्यातही सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही, अशा भूधारकांच्या जमिनीच्या सातबारा मधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये असलेले "पुनर्वसनासाठी राखीव" असे शेरे कमी करून जमीन हस्तांतरण व्यवहारांवरील निर्बंध उठविण्याबाबत कार्यपध्दती विहीत केलेली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आलेली आहे. त्यांच्याकडून राज्य शासनाकडे याबाबतचा प्रस्ताव आल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य ॲड. राहुल कुल, संग्राम थोपटे आणि हिरामण खोसकर यांनी सहभाग घेतला.