मुंबई (Mumbai) : राज्यात सुरू असलेल्या आणि मान्यता मिळालेल्या राष्ट्रीय महामार्ग, उड्डाण पुल, रस्ते यांच्या कामातील अडथळे दूर करून कालबद्धरित्या हे प्रकल्प पूर्ण करावेत. वनांच्या हद्दीतील अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती कामांसाठी वन विभागाने प्राधान्याने कार्यवाही करून ते प्रकल्प मार्गी लावावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिले.
राज्यातील विविध रस्ते प्रकल्प आणि नविन रस्ते प्रकल्पांबाबत आढावा बैठक मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, वाढते शहरीकरण त्याचबरोबर वाढत्या पायाभूत सुविधांसाठी रस्ते, महामार्ग तसेच उड्डाणपुलांचे विविध प्रकल्प राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत सुरू आहेत. त्याचबरोबर काही प्रस्तावित प्रकल्प जमीन संपादन तसेच वन विभागाची मान्यता यासाठी प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या या प्रकल्पांना तातडीने गती देण्याची आवश्यकता आहे.
जे प्रकल्प जमीन संपादनाअभावी रखडलेले आहेत त्याठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी कालमर्यादेत जमीन संपादन करावी. याकामी वेळ जात असल्याने प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ होते. त्यामुळे लवकरात लवकर जमीन संपादन करून प्रकल्प पूर्णत्वासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
महामार्ग, रस्ते प्रकल्पांसाठी वेळेत जमीन संपादन करण्यात यावे असे मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना सांगितले. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाला गती देतानाच गणपतीपूर्वी एकेरी मार्गाचे काँक्रिटीकरण करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत मुंबई विभागात चार, सहा आणि आठ पदरी मार्गिकांचे ९ प्रकल्पांच्या ४३५ किमी लांबीचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. ६२१ किमी लांबीचे सहा न्यू ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे, १७८ किमी लांबीचे तळेगाव, चाकण, शिरूर, पुणे शिरूर, रावेत नऱ्हे, हडपसर रावेत, द्वारका सर्कल ते नाशिक रोड स्टेशन अशा या ५ एलिव्हेटेड कॉरिडोअर्सचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. महाराष्ट्रात रस्ता सुरक्षेच्या कामांमध्ये ब्लॅकस्पॉट दूर करणे, उड्डाणपूल, सर्विस रस्ते, पादचारी पूल यांची ६८ ठिकाणी कामे प्रस्तावित आहेत.
यावेळी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील कळंबोली आणि अन्य सहा ठिकाणच्या जंक्शनच्या विकासकामांविषयी चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाच्या कामासाठी सात किमीच्या जमीन संपादनाविषयी देखील चर्चा झाली.
प्रत्येक जिल्ह्यात स्क्रॅपिंग युनिट सुरू करा
१५ वर्षापूर्वीची वाहने मोडीत काढण्याचे धोरण केंद्र शासनाने जाहीर केले आहे. त्यानुसार अशी वाहने मोडीत काढावी यासाठी महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात स्क्रॅपिंग युनिट सुरू करण्याचे आवाहन केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी यावेळी केले. मोठ्या आणि विकसित जिल्ह्यांमध्ये ४ आणि लहान अविकसित जिल्ह्यात दोन अशी किमान १५० ते २०० युनिट सुरू करण्याची सूचना गडकरी यांनी यावेळी केली. यामुळे किमान १० ते १५ हजार जणांना रोजगार मिळू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.