मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation) स्ट्रीट फर्निचर खरेदीत 263 कोटींचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर राज्य सरकारने हे टेंडर रद्द केले असले तरी टेंडरमध्ये झालेल्या दरनिश्चितीचा तपास आता महापालिकेच्या दक्षता विभागाकडून होणार आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यातील चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्ट्रीट फर्निचर घोटाळा उघड केल्यामुळे सरकारने हे टेंडर रद्द केले असले तरी या घोटाळ्याच्या चौकशीचे नेमके काय झाले, असा सवाल करीत आदित्य ठाकरे यांनी महापालिका आयुक्त- प्रशासक इकबाल सिंह यांना नुकतेच पत्र दिले होते. आदित्य ठाकरे यांनी या घोटाळ्याविरोधात आवाज उठवल्यानंतर या टेंडरमधील दरनिश्चिती 'कॉम्पिटिटिक्ह ऍथोरिटी'ने केल्याचे उत्तर महापालिकेने दिले होते. म्हणजेच आयुक्तांनी ही दरनिश्चिती केली का, असा सवाल करीत आयुक्त या चौकशीला सामोरे जाणार का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला होता.
19 वॉर्डमध्ये हा उपक्रम राबविण्यासाठी विभाग कार्यालयाकडून मागवण्यात आलेल्या परिमाणानुसार 222 कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. पुढील तीन वर्षांत हा प्रकल्प राबवून खर्च करण्यात येणार होता. यामध्ये केवळ 22 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. तर एकूण 13 बाबींचा पुरवठा करण्यात सुसूत्रता रहावी, विविध यंत्रणांत समन्वय रहावा यासाठी एकच ठेकेदार नियमानुसार निश्चित करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
स्ट्रीट फर्निचर प्रकल्पाचे टेंडर रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने याआधीच घेतला आहे. हे काम सर्व वॉर्डमध्ये सुरू झाले नव्हते. शिवाय एकाच वस्तूसाठी काम सुरू होऊन बॅरिकेड्स लावण्यात आले होते. त्यामुळे टेंडर रद्द झाल्यानंतर काही वॉर्डमध्ये सुरू झालेले काम आणि वर्कऑर्डरही थांबवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात दक्षता विभागाकडून संपूर्ण ऑडिट करण्यात येणार नाही, मात्र घेतलेल्या वस्तूचे प्रत्यक्ष दर आणि बाजारातील दर यांचा तपास नक्कीच करण्यात येईल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.