मुंबई (Mumbai) : मालमत्ता कर वाढीसाठी वसई-विरार महापालिकेने (Vasai-Virar Municipal Corporation) नव्या मालमत्तेच्या शोधकामासह जुन्या मालमत्तांचे पुनर्सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी संस्थेमार्फत ड्रोन, जीआयएस मॅपिंग आणि फिजिकल अशाप्रकारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेने नुकतेच ७० कोटींचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या पुनर्सर्वेक्षणातून महापालिकेने मालमत्ता करामध्ये वाढीव १०० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
मात्र, या टेंडरवरुन प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. वसई-विरार महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपल्यानंतर याठिकाणी प्रशासकीय राजवट सुरु झाली आहे. त्‍यामुळे राजकीय नेते आणि प्रशासक यांच्यामध्ये सातत्याने वाद होत असल्‍याचे दिसून येत आहे. यापूर्वी प्रशासक असलेल्या गंगाधरण डी. यांनी येथील सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीला निर्णय प्रक्रियांतून लांब ठेवले होते. तोच कित्ता नवे प्रशासक अनिलकुमार पावले यांनीही गिरविण्यास सुरुवात केल्याचे एका ठेक्यावरुन दिसून आले आहे. त्‍यामुळे आमदार हितेंद्र ठाकूर स्वतः मैदानात उतरले असून त्यांनी महापालिका प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्‍या मालमत्ता सर्वेक्षण टेंडरवर हरकत घेतली आहे. त्यांनी या टेंडरला स्थगिती देण्याची मागणी केल्याने लवकरच प्रशासन विरुद्ध बविआ असा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत.
या टेंडरबाबत आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
१. सध्यस्थितीत प्रशासकांनी फक्त रोजच्या व्यवहारात सूसुत्रता आणून नागरिकांना सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. महापालिकेमार्फत करण्यात आलेली कर आकारणी (साडे नऊ लाख) व जमा झालेले कर (४३ टक्के) यांच्यात खूप तफावत असून करवसुली ९० टक्‍क्यांच्या वर कशी जाईल याकडे कसोशीने लक्ष देणे महत्त्‍वाचे आहे.
२. लोकप्रतिनिधींची मुदत संपली असताना त्यांना दुर्लक्षित करुन, महापालिकेच्या सभागृहात ठराव न करता घेतलेला निर्णय हा चुकीचा पायंडा पाडणारा असून तो कोणत्याही स्थानिक संस्थांच्या नियमांत बसणारा नाही.
३. मालमत्ता कर निर्धारण प्रक्रियेबाबत राज्य सरकारचे काही निर्देश आहेत. त्या निर्देशानुसार अवाजवी खर्च न करता महापालिकेचे कर्मचारी वापरून उरलेल्या मालमत्ता कर प्रणालीत कशा प्रकारे सुधारणा आणता येतील, याकडे प्रशासन व प्रशासकांनी लक्ष केंद्रीत करुन कर निर्धारण प्रक्रियेत सूसुत्रता आणावी.