नागपूर (Nagpur) : राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढीसाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती केली होती. या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये तीन टप्प्यात एक लाख २७ हजार कोटींची उद्योग प्रकल्प मंजूर झाले. या प्रकल्पामुळे राज्यातील १ लाख ६० हजार बेरोजगार युवक-युवतींना रोजगार मिळणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या पुरवणी मागण्यावरील चर्चेस उत्तर देताना सामंत बोलत होते.
उद्योगमंत्री सामंत पुढे म्हणाले, औद्योगिक गुंतवणूक वाढीसाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती केली. पहिल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये २६ हजार ४१८ कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर केले. दुसऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये ६३ हजार कोटींचे प्रकल्प मंजूर केले आणि तिसऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये ३९ हजार कोटींचे प्रकल्प मंजूर केले, असे एकूण १ लाख २७ हजार कोटींची प्रकल्प मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये मंजूर झाले.
या प्रकल्पामुळे राज्यातील १ लाख ६० हजार बेरोजगार युवकयुवतींना रोजगार मिळणार आहे. तसेच या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये विदर्भातील ४१ हजार २२० कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर झाले. यातून ३२ हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे सामंत यांनी सभागृहात सांगितले.
लॉईड मेटल कंपनीला एमआयडीसीने पास थ्रू पद्धतीने जमीन दिली आहे. त्यातून पहिल्या टप्प्यात १४ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून १५ हजार रोजगार निर्माण होणार आहे. त्यापैकी दुसऱ्या टप्प्यात ५ हजार ७०० कोटींची गुंतवणूक होणार असून २ हजार रोजगार निर्माण होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, याची जबाबदारी उद्योग विभागाची असेल, असे सामंत यांनी सभागृहात आश्वस्त केले.
बारा बलुतेदारासाठी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सुरू केली आहे. त्यातून प्रत्येकाला रोजगार देणे शक्य होणार आहे, असेही उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले.
वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प आमच्या सरकारमुळे गेला नाही. उद्योग विभागामध्ये एक प्रणाली आहे. ज्यात मंत्रिमंडळ उपसमिती असते. या उप समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात आणि उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री या समितीचे सदस्य असतात. उद्योगांबाबत मागच्या अधिवेशनात श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. ही श्वेतपत्रिका काढताना वेदांता फॉक्सकॉन कंपनीविषयी १८ महिने मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठकच घेतली नव्हती, असे स्पष्ट केले होते.
उद्योगांना अनुदान, पाणी आणि विद्युत सबसिडी, जीएसटीचा किती देण्यात येणार आहे, याचा निर्णय ही उपसमिती घेत असते. गुंतवणूक किती येणार आहे हे या उपसमितीमध्ये कळते. या उपसमितीची बैठक १८ महिने झाली नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा यासाठी कंपनीच्या मालकांशी चर्चा केली. त्यांनी १८ महिने राज्य सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगितले, असेही सामंत यांनी उत्तरात स्पष्ट केले.
या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य नाना पटोले यांच्यासह १५ सदस्यांनी सहभाग घेतला.