मुंबई (Mumbai) : 2028 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था गाठण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात लॉजिस्टिक धोरण 2024 महत्वपूर्ण भूमिका बजावणार असल्याचा विश्वास राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र राज्याचे लॉजिस्टीक धोरण 2024 धोरणांतर्गत प्रकल्पांना देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहने व सुविधांमुळे राज्यात अंदाजे 5 लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होऊन पुढील 10 वर्षात एकंदरीत अंदाजे महसूली उत्पन्न 30573 कोटी इतके अपेक्षित असल्याचेही उद्योगमंत्री सामंत यांनी सांगितले.
सामंत म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या नॅशनल लॉजिस्टीक पॉलिसी 2022 च्या आधारे भारतातील लॉजिस्टिकवर होणारा खर्च 14 ते 15% आहे. मालवाहतुकीसाठी रस्त्यावर प्रामुख्याने अवलंबत्व हे लॉजिस्टिकच्या उच्च खर्चाचे प्रमुख कारण असल्यामुळे महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण 2024 चे उद्दिष्ट पुढील 10 वर्षांतील विकासाला समोर ठेऊन तयार करण्यात आले आहे.
या लॉजिस्टिक धोरणात राज्याच्या प्रत्येक क्षेत्राची क्षमता आणि पुढील 10 वर्षांच्या कालावधीतील अपेक्षित आर्थिक विकास लक्षात घेऊन लॉजिस्टिक यंत्रणेचा पद्धतशीर आणि नियोजित विकास करण्यासाठी संपूर्ण राज्यात जिल्हा, प्रादेशिक, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक नोडसचा अंतर्भाव करून लॉजिस्टिक मास्टरप्लॅन तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्याच्या 14-15 टक्क्यांच्या तुलनेत लॉजिस्टिकचा खर्च किमान 4-5 टक्क्यांनी कमी होणार आहे.
लॉजिस्टिक्स मास्टरप्लॅन, कार्यक्षम मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्सच्या तरतुदीद्वारे लॉजिस्टिकसाठी लागणारा वेळ कमी होईल. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रांतर्गत विविध कार्य टप्प्यातील उपक्रमांमध्ये हरित उपक्रमांद्वारे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञान संबंधातील बाबी जसे की, ब्लॉक चेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटलिजन्ट लॉजिस्टीक मॅनेजमेंट सिस्टमचा वापर, ग्रीन लॉजिस्टिक पार्कचा प्रसार, शाश्वत डिझाईन,मोडल शिफ्ट या बाबी स्मार्ट लॉजिस्टिकमध्ये अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत.
देशांतर्गत व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे तसेच स्थानिक लॉजिस्टीक उद्योगांच्या स्पर्धात्मतेमध्ये वाढ करून महाराष्ट्रला जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक हब आणि आघाडीचे केंद्र म्हणून स्थापित करण्यात येईल. एकंदरित राज्याचे लॉजिस्टिक धोरण 2024 हे लॉजिस्टिक क्षेत्रातील विविध भागधारकांशी वेळोवेळी चर्चा करून तसेच राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थासमवेत जसे की, MMB, JNPA, BPT, MSRDC, MMRDA, MADC, CIDCO यांच्याशी चर्चा करून तसेच विविध विभागांचे अभिप्राय विचारात घेवून तसेच यापूर्वीचे लॉजिस्टीक पार्क धोरण 2018 राबविताना विभागाला आलेल्या अनुभवाच्या आधारे तयार करण्यात आले असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये...
अ) 2029 पर्यंत संपूर्ण राज्यात 10,000 एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा खालीलप्रमाणे विकसित करण्यात येणार आहे.
i) आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हब : पनवेल येथील प्रस्तावित नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात 2000 एकर जमिनीवर पसरलेल्या इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हबचा विकास करण्याचे नियोजित आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईच्या नजिक नवी मुंबई क्षेत्र अल्प कालावधीत उत्पादन व सेवा उद्योगामुळे मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक विकासाचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. सुनियोजितरित्या स्थापित नवी मुंबई येथे जेएनपीएच्या व्यापक आयात-निर्यात विषयक विविध स्तरावरील घटकांमुळे लॉजिस्टीक क्षेत्राचा महत्वाचा केंद्र बिंदू झाले आहे. नवी मुंबई ते पुणे हे क्षेत्र तळोजा, पाताळगंगा, रसायने, खोपेाली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगाव या औद्योगिक वसाहतीमुळे आंतराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्योगांचे प्रमुख केंद्र झाले आहे. सदर नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यासाठी रु. 1500 कोटीची तरतूद करण्यात येईल.
ii) नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब :- 1500 एकर जागेवर नागपूर-वर्धा नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब उभारण्यात येणार असून हा हब हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाशी जोडला आहे. नागपूर जिल्ह्याचे देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक केंद्रीय स्थानामुळे लॉजिस्टिक हबच्या विकासासाठी अनुकूल आहे. जिल्ह्यात 4 राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग आणि एक समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रगतीपथावर असून जिल्हा पूर्वीपासून मालवाहतूक करण्याचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखला गेला आहे. सदर नॅशनल मेगा लॉजिस्टीक हब विकसित करण्यासाठी 1500 कोटीची तरतूद करण्यात येईल.
iii) राज्य लॉजिस्टिक हब :- छत्रपती संभाजी नगर – जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग, पुणे- पुरंदर व पालघर- वाढवण हे 5 राज्य लॉजिस्टिक हब किमान प्रत्येकी 500 एकर जागेवर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध करतील. सदर राज्य लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यासाठी रु. 2500 कोटीची तरतूद करण्यात येईल.
iv) प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब : नांदेड-देगलूर, अमरावती - बडनेरा, कोल्हापूर-इचलकरंजी नाशिक – सिन्नर व धुळे-शिरपूर हे 5 प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब किमान प्रत्येकी 300 एकर जागेवर लॉजिस्टीक सुविधा उपलब्ध करतील. सदर प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यासाठी रु. 1500 कोटीची तरतूद करण्यात येईल.
v) जिल्हा लॉजिस्टिक नोडस :- राज्यातील प्रत्येक जिल्हयाची मुलभूत क्षमता, अंतर्भूत उद्योग व्यवसायाच्या संधी व पारंपरिक कौशल्याच्या आधारे निर्माण झालेली आर्थिक विकासाची केंद्रे याच्या समन्वयातून व विश्लेषणातून 25 जिल्हा लॉजिस्टिक नोडस प्रत्येक जिल्हयात किमान 2 ते 3 ठिकाणी एकूण 100 एकर क्षेत्रावर जिल्हा भूक्षेत्र संलग्न असेल किंवा जिल्हयाची दोन-तीन प्रमुख उद्योग व्यापार व व्यवसायची ठिकाणे हब आणि स्पोक मॉडेल अंतर्गत जोडले जातील. जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रातील 15 टक्के क्षेत्र खाजगी क्षेत्रातील लॉजिस्टिक नोडस साठी राखीव ठेवण्यात येतील.
(ब) लॉजिस्टीक पार्क विकासकासाठी प्रोत्साहने
वित्तीय प्रोत्साहने : या धोरणांतर्गत विहित केलेल्या झोन I आणि झोन II मधील वर्गवारीमध्ये स्थापित होणाऱ्या पात्र लॉजिस्टीक पार्क यांना भांडवली अनुदान खालीलप्रमाणे अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.
लघु लॉजिस्टिक पार्क : किमान 5 एकर जागेवर स्थापित होणारे किमान 10 कोटी गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 20 टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय आहे.
मोठा लॉजिस्टिक पार्क : किमान 50 एकर जागेवर स्थापित आणि किमान 100 कोटी गुंतवणूक असलेला घटकांना 15 टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय आहे.
विशाल लॉजिस्टिक पार्क : किमान 100 एकर जागेवर स्थापित होणारे किमान 200 कोटी गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 15 टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय आहे.
अतिविशाल लॉजिस्टिक पार्क : किमान 200 एकर जागेवर पसरलेले आणि किमान 400 कोटीची गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 10 टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय आहे.
वरील लॉजिस्टिक पार्कंना औद्योगिक दराने वीज, निर्णायक औद्योगिक पायाभूत सहाय्य व ग्रीन लॉजिस्टीक सहाय्य अनुज्ञेय करण्यात आले आहे.
बिगर वित्तीय प्रोत्साहने : झोन I,झोन II व झोन III मधील स्थापित होणाऱ्या लघु, मोठे, विशाल, अतिविशाल व बहुमजली लॉजिस्टिक पार्क यांना लॉजिस्टिक घटकांना उद्योग व पायाभूत क्षेत्र दर्जा, ग्राउंड कव्हरेज मध्ये सवलत, झोन निर्बंधामध्ये शिथिलता, उंचीच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता, ऑपरेशन्स 24x7, कौशल्य व उद्योजकता विकासासाठी सहाय्य तसेच एकल खिडकी प्रणाली,व्यवसाय सुलभता बिगर वित्तीय प्रोत्साहने अनुज्ञेय आहेत.
बहुउद्देशिय लॉजिस्टीक पार्क : शहरी/निमशहरी भागात किमान 20,000 चौ.फुट बांधीव क्षेत्र असलेल्या क्षेत्रास “बहुमजली लॉजिस्टीक पार्क” असे संबोधले जाईल व किमान गुंतवणूक 5 कोटी इतकी राहील. ठाणे,मुंबई व पुणे या महानगरांमध्ये खुल्या जागेची उपलब्धतेमध्ये अडचणी असल्याने, जागेचा जास्तीत वापर होण्यासाठी बहुउद्देशीय लॉजिस्टिक पार्क प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
ड) स्वतंत्र लॉजिस्टीक घटकांसाठी प्रोत्साहने : एमएसएमई प्रवर्गातील कोअर लॉजिस्टिक प्रक्रिया/सुविधामध्ये गुंतलेल्या एकल/स्वतंत्र घटकांकरीता राज्याचे वित्तीय /बिगर वित्तीय सहाय्य खालीलप्रमाणे आहे:-
वित्तीय प्रोत्साहने :- प्रत्येक जिल्ह्यातील 6 (प्रथम 100 घटकांना) लॉजिस्टिक पार्कच्या आतील तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील 6 (प्रथम 100 घटकांना) लॉजिस्टिक पार्कच्या बाहेरील एमएसएमई – स्टोरेज आणि कार्गो हाताळणी घटकांना व्याज अनुदानासह मुद्रांक शुल्क सवलत, औद्योगिक दराने वीज, तंत्रज्ञान सुधारणा सहाय्य व व्यवसाय सुलभता अनुज्ञेय करण्यात आले आहेत.
बिगर वित्तीय प्रोत्साहने :-एमएसएमई प्रवगर्तातील कोअर लॉजिस्टिक प्रक्रिया/सुविधामध्ये गुंतलेल्या एकल/स्वतंत्र घटकांकरीता उद्योग व पायाभूत क्षेत्र दर्जा, ग्राउंड कव्हरेज मध्ये सवलत, झोन निर्बंधामध्ये शिथिलता, उंचीच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता, ऑपरेशन्स 24x7,कौशल्य व उद्योजकता विकासासाठी सहाय्य तसेच एकल खिडकी प्रणाली, व्यवसाय सुलभता बिगर वित्तीय प्रोत्साहने अनुज्ञेय आहेत.
(इ) लॉजिस्टिक उपक्रमासाठी व्यवसाय सुलभता :- लॉजिस्टिक क्षेत्रातील एमएसएमईना (जमिन किंमत वगळून 50 कोटी गुंतवणूक मर्यादा असणारे घटक) कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वपरवानगी पासून सूट अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सदर एकल सुविधेद्वारे उद्योजकांना आपले उद्योग व्यवसाय जलद गतीने स्थापित होण्यासाठी तसेच त्यांच्या अडीअडचणीवर मात करण्यासाठी राज्य शासन मैत्री कक्षाद्वारे आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.