मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) मुंबईतील राजीव गांधी सी लिंक (Rajiv Gadhi Sea Link) आणि हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मुंबई ते नागपूर समृध्दी महामार्गावर (Samruddhi Expressway) टोल (Toll) वसुली करणाऱ्या ठेकेदारांना (Contractors) मोठा झटका दिला आहे.
'रोडवेज सोल्यूशन्स इंडिया इन्फ्रा लि' आणि 'फास्टगो इन्फ्रा प्रा लि' या भागीदारीत काम करणाऱ्या ठेकेदारांना टेंडर रद्द करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच या कंपन्यांच्या बँक गॅरंटीचे तब्बल ६० कोटी रुपये जप्त करण्याची मोठी कारवाई सुद्धा करण्यात येणार आहे. मराठवाड्यातील शिंदेगटाच्या बड्या नेत्याचा भाऊ आणि सरकारमधील एका मंत्र्याशी संबंधित या दोन्ही कंपन्या आहेत. तरी सुद्धा ‘एमएसआरडीसी’ने कारवाईचे धाडस केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जाते.
महत्त्वाचे म्हणजे, संबंधित कंपन्यांना कोणताही पूर्वानुभव नसताना दोन्ही ठिकाणचे टेंडर बहाल करण्यात आले होते. आता या दोन्ही मार्गांवर टोल वसुलीसाठी तातडीने नव्याने टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
सातत्याने टेंडरमधील अटी-शर्थींचे उल्लंघन तसेच कागदोपत्री हेराफेरी करुन मोठ्या आर्थिक अनियमितता केल्याचा ठपका ठेकेदारांवर आहे.
ठेकेदारांनी टोल वसुली करताना मोठ्या आर्थिक अनियमितता केल्याचा गंभीर ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच सातत्याने टेंडरमधील अटी-शर्थींचे उल्लंघन केल्याचा उल्लेख नोटिसीत आहे. समृद्धी महामार्गावर टोल वसुली करताना सातत्याने नियंमांचे उल्लंघन केल्याने ठेकेदारांना यापूर्वी तब्बल ६९ वेळा तर वरळी सी लिंकसंदर्भात ३ वेळा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तरी सुद्धा ठेकेदारांनी मनमानी पद्धतीने कारभार सुरच ठेवल्याचे दिसून येते. नोटिसींना सुद्धा ठेकेदारांनी केराची टोपली दाखवली होती, त्यामुळे ‘एमएसआरडीसी’ने अखेर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
टोल वसुली करताना कोणताही गुप्त नफा किंवा मार्जिन न घेणे किंवा न ठेवणे हे ठेकेदारावर बंधनकारक आहे. मात्र, सातत्याने चुकीची टोलवसुली आणि टोलवसुली करताना वित्तीय गैरप्रकार होत असल्याच्या घटना निदर्शनास आल्याचे ‘एमएसआरडीसी’ने नोटिसीत म्हटले आहे.
ठेकेदारांनी वाहन नोंदणीचे सॉफ्टवेअर बदलले होते, तसेच पोलिस, व्हीआयपींच्या गाड्या दाखवून टोलवसुलीत भरमसाठ तूट दाखवली जात होती. टोलमध्ये सवलत असलेल्या वाहनांचे प्रमाण ५ टक्के गृहीत धरण्यात आले आहे. ठेकेदारांकडून तो आकडा १५ टक्के इतका फुगवण्यात आला. टोलवसुलीचे पैसे सुद्धा ‘एमएसआरडीसी’कडे जमा केले जात नव्हते.
समृध्दी महामार्गावरील टोलवसुलीबाबत प्रवाशांच्या तक्रारी होत होत्या. कंपनीचे कर्मचारी अरेरावी, शिवीगाळ करायचे. कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात नव्हते असेही आढळून आले आहे. कर्मचाऱ्यांना पुरेशा सुविधांचा अभाव होता.
‘एमएसआरडीसी’ने १६ सप्टेंबर रोजी संबंधित कंपन्यांना दोन्ही ठिकाणचे टेंडर रद्द करण्यासाठी १४ दिवसांची मुदत दिली आहे. ३१ सप्टेंबरपर्यंत ही मुदत आहे. विशेष म्हणजे, या मुदतीमध्ये ठेकेदार न्यायालयात जाऊ नये यासाठी एमएसआरडीसीने खबरदारी म्हणून कॅव्हेट दाखल केले आहे. याद्वारे न्यायालयाने परस्पर कोणताही आदेश पारित करू नये, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात ‘एमएसआरडीसी’चे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.