मुंबई (Mumbai) : राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयात संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या उमेदवारांकडून शैक्षणिक शुल्काच्या पाच पट पठाणी शुल्क आकारण्याचा वादग्रस्त निर्णय राज्य सरकारने अखेर मागे घेतला आहे.
शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था यांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांनी घेतलेल्या बेकायदेशीर निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर/पालकांवर १५ लाख रुपयाचा अतिरिक्त शैक्षणिक शुल्काचा भार पडला होता तर दुसऱ्या बाजूला संस्थाचालकांना प्रति विद्यार्थी १५ लाख रुपयाचा अतिरिक्त लाभ झाला होता. शुल्क आकारणी करण्याबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या मंत्र्यांना अधिकार नसताना हा निर्णय घेण्यात आला होता. संस्थांना होणाऱ्या लाभाची ही एकूण रक्कम सुमारे १६५ कोटी रुपये इतकी होती.
संस्थाचालक विद्यार्थ्यांकडून तीन पट वाढीव शुल्क भरुन घेत असताना अतिरिक्त २ पट वाढीव शुल्कासाठी धनादेश व अॅफिडेव्हिट लिहून घेण्यात येत होते. वाढीव शुल्काचा भार, प्रवेशसाठी घेण्यात येणारे धनादेश व अॅफिडेव्हिट यामुळे विद्यार्थी व पालकांना अतोनात त्रास सहन करावा लागत होता यामुळे अनेक इच्छुक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिले आहेत.
राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना आर्थिक हानी पोहोचवणारा व त्यांच्या आयुष्याशी खेळणारा हा निर्णय होता. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये व पालकांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना निर्माण झाली होती. यात मोठा आर्थिक घोटाळा झाला आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी प्रशासकीय उच्चपदस्थांना सुमारे ५ कोटी रुपयांची बिदागी दिल्याची मोठी चर्चा आहे.
महायुती सरकारने असंविधानिकपणे, कायद्याची पायमल्ली करुन आणि भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करुन हा निर्णय घेतला आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी त्यावेळी केली होती. राज्याने शुल्क निश्चितीसाठी कायदा करुन सांविधानिक दर्जा असलेले प्राधिकरण गठीत केले आहे.
प्राधिकरणाने शुल्क निश्चित केल्यानंतर सरकारला या निर्णयात बदल करण्याचा अधिकार नाही. तरी देखील बेकायदा निर्णय घेऊन मोठा आर्थिक घोटाळा करण्यात आला. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने असंविधानिक व कायद्याविरुध्द केलेल्या कार्यवाहीची तसेच यामध्ये झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, तसेच हा निर्णय तातडीने रद्द करावा अशी मागणी देखील वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
दरम्यान, ५ पट शुल्क आकारणीचा निर्णय मागे घेत असल्याचे शुल्क नियामक प्राधिकरणाने जाहीर केले आहे. प्राधिकरणाने अधिपत्याखाली येणाऱ्या सर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या संस्था / महाविद्यालये यांच्यासाठी सूचना प्रसिद्ध केली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता इंस्टिट्यूशन कोट्यामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या / पालकांच्या प्राधिकरणाच्या कार्यालयात ५ पट शुल्क आकारत असल्याबाबतच्या तक्रारी ईमेलद्वारे तसेच दूरध्वनीद्वारे प्राप्त झाल्या असल्याचे सूचनेत नमूद आहे.
त्या अनुषंगाने सूचना संबंधित संस्था / महाविद्यालयांसाठी प्राधिकरणाच्या दि. १०/११/२०२३ रोजीच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. या नोटीसीमध्ये प्राधिकरणाकडून कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यानुसार नमूद नोटीसीचे संस्था / महाविद्यालयांनी काटेकोरपणे पालन करावे, जेणेकरुन कोणताही प्रवेश पात्र विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. तथापि, या सूचनेचे पालन न केल्यास अथवा याबाबतीत प्राधिकरण कार्यालयात तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित संस्था / महाविद्यालय यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी असा इशाराही देण्यात आला आहे.
अध्यक्ष, शुल्क नियामक प्राधिकरण यांच्या आदेशानुसार एस. रामामुर्ती सचिव तथा सदस्य सचिव शुल्क नियामक प्राधिकरण मुंबई यांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे.