मुंबई (Mumbai) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायद्यांतर्गत सिंचन विहिरी खोदण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2023-24 मधील 163.04 कोटी रुपयांवरून चालू आर्थिक वर्षात सुमारे 1056.41 कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे, याकडे केंद्र सरकारने विशेष लक्ष वेधले आहे. यात सर्वाधिक खर्च तत्कालीन मंत्री संदीपान भुमरे (Sandipan Bhumare) यांच्या जिल्ह्यात झाला आहे हे विशेष!
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात तब्बल ४५.३ टक्के इतका मोठा निधी विहीर बांधकामांवर खर्च करण्यात आला आहे. यातून योजनेच्या अंमलबजावणीतील धोरणात्मक अभाव दिसून येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच योजनेत कामांचे नियोजन 'खालून वर ग्रामपंचायत ते मंत्रालय' या क्रमाने अपेक्षित असताना राज्यात मात्र ही योजना 'वरून खाली मंत्रालय ते ग्रामपंचायत' या धोरणावर राबवली जात आहे.
त्याचाच परिपाक म्हणून मनुष्यबळ दिवसात आणि निधी खर्चात भरमसाठ वाढ झाल्याचे गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. ही बाब योजनेतील वित्तीय अनियमितता दर्शविणारी असल्याचे मानले जाते. केंद्र सरकारने त्याकडेच बोट दाखवले आहे.
मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड या दोन जिल्ह्यात सिंचन विहीरींचे सर्वात जास्त लाभार्थी आहेत. अनुक्रमे 28,381 (596 पूर्ण आणि 27,785 चालू) व 26,904 (283 पूर्ण आणि 26,621 चालू) सिंचन विहिरींची कामे याठिकाणी हाती घेण्यात आली. 2023-24 मध्ये, छत्रपती संभाजीनगर आणि बीडमध्ये केवळ 31.08 कोटी आणि 11.09 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते, यंदा अनुक्रमे सुमारे २२० कोटी आणि सुमारे १०८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
त्यापाठोपाठ ज्या जिल्ह्यांमध्ये जास्त खर्च झाला आहे त्यात यवतमाळ (१०७८७ विहिरी आणि ७९ कोटी), परभणी (१०९४३ विहिरी आणि ६२.९१ कोटी), लातूर (८१९६ विहिरी आणि ६६.३० कोटी), वाशीम (९६२९ विहिरी आणि ५१.६३ कोटी), नांदेड (९६१६ विहिरी आणि ५९.२३ कोटी), जालना (८९०७ विहिरी आणि ५३.६५ कोटी) यांचा समावेश आहे.
वित्त व लेखा संवर्गातील अधिकारी विजयकुमार कलवले, सहाय्यक संचालक, (रोहयो) नियोजन विभाग, मंत्रालय हे गेली ७ वर्षे याठिकाणी कार्यरत होते. याच ठिकाणाहून रोहयोच्या योजनांची 'टॉप टू डाऊन मंत्रालय ते ग्रामपंचायत' अशी उलटी गंगा वाहते. यात कलवलेंची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे.
रोहयो विभागामार्फत राज्यात विविध योजना राबविल्या जातात, तसेच इतरही अनेक विभागांच्या योजना रोहयोद्वारे राबविल्या जातात. यावर प्रत्येक वर्षी किमान ३ हजार कोटी रुपये खर्च होतात. सरासरी १० ते २५ टक्क्यांचे अर्थकारण यामागे आहे. म्हणजेच यंत्रणेवर वर्षाकाठी सुमारे ७५० कोटी रुपयांची उधळण केल्याशिवाय रोहयोची कामे मंजूर होत नाहीत तसेच बिलेही निघत नाहीत. रखडलेल्या बिलांसाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिका हेच सांगत आहेत.
चालू वर्षी विहीर बांधकामांवर झालेला १,०५६ कोटींचा खर्च पुरेसा बोलका आहे. एका विहीरीसाठी ५ लाख रुपये अनुदान मिळते. प्रत्यक्षात यापैकी किती अनुदान तळापर्यंत पोहोचते हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. यावर्षी एप्रिल व मे महिन्यात रोहयोतील एजंटांनी मंत्रालयातून शेकडो कोटी रुपयांच्या योजना मंजूर करुन नेल्या, त्यापैकी प्रत्यक्षात कामे किती झाली आणि त्यावर खर्च किती झाला याचीही सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे.
तसेच योजनेअंतर्गत हा सावळा गोंधळ रोहयो खात्याचे मोठे प्रशासकीय अपयश असल्याची चर्चा यानिमित्ताने सुरु झाली आहे. याची जबाबदारी कोण घेणार असा सवालही केला जात आहे.
यासंदर्भात मनरेगा मिशन महाराष्ट्राचे महासंचालक नंदकुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले की, उपरोक्त शंकांच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने केंद्राच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन स्पष्टीकरण दिले आहे.
सिंचन विहिरींसाठी शेतकऱ्यांकडून मोठी मागणी करण्यात आली होती, सर्व बाबींचा अभ्यास करून याला मंजुरी देण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील भागात सिंचन विहिरींसाठी जास्त मागणी असणे स्वाभाविक आहे, परंतु त्यासाठी परवानगी देताना आम्ही मनरेगाच्या व्याप्तीच्या पलीकडे मंजुरी दिलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.