मुंबई (Mumbai) : तत्कालीन ठाकरे सरकारने मुंबई महापालिकेतील (BMC) अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून तब्बल २० हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप करीत भाजप नेते किरीट सोमैया यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
उद्धव ठाकरे सरकारने मार्च २०२२ मध्ये मुंबईत ३५ हजार प्रकल्प बाधितांसाठी सदनिका बांधण्याकरिता टेंडर काढले. शाहिद बालवा आणि अतुल चोरडिया या विकासकांना त्यातील ६ कंत्राटे देण्यात आली. त्यातला एक प्रकल्प मुलूंड पूर्व केळकर कॉलेजजवळ, तर दुसरा कांजूरमार्गच्या चांदणी बोरी येथे होणार होता. शिवाय, प्रभादेवी, जुहू आणि मालाडमध्येही अशा प्रकारच्या प्रकल्पांचे नियोजन होते. त्या माध्यामातून २० हजार कोटी लुटण्याचे कारस्थान होते, असे सोमैयांनी याचिकेत म्हटले आहे.
सोमैया यांच्यावतीने अॅड. आदित्य भट, अॅड. अमित मेहता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणासह १७ जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात किरीट सोमय्या पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुलूंडचा प्रकल्प थांबवावा, उद्धव ठाकरे यांचे कटकारस्थान थांबवावे लागणार आहे. मी या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र सरकारलाही प्रतिवादी केले आहे. सर्व घोटाळ्यांवर मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्या सह्या आहेत. एसआयटी नेमून चौकशी होईपर्यंत त्यांना पदावरून बाजूला करावे.