मुंबई (Mumbai) : मर्जीतील ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी तिप्पट दरवाढीचे वादग्रस्त तब्बल १० हजार कोटींचे रुग्णवाहिका टेंडर अखेर 'सुमित', स्पेनस्थित 'एसएसजी' आणि 'बीव्हीजी' कंपनीला बहाल करण्यात आले आहे.
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली टेंडर समितीने हे टेंडर उपरोक्त ३ कंपन्यांच्या भागीदारी फर्मला देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधीच आरोग्य विभागाने टेंडरची वर्क ऑर्डर दिली आहे.
राज्य सरकारमधील अनेकांचा विरोध डावलून आणि प्रशासनावर दबाव आणून विशिष्ट आणि ब्लॅकलिस्टेड ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून ही टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप होता.
"टेंडरनामा"ने अगदी सुरुवातीपासून हे जम्बो टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित' फॅसिलिटीज या कंपनीला मिळावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे कसे प्रयत्न होते याचा पर्दाफाश केला आहे. तसेच टेंडरमधील त्रुटी, अनियमितताही वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिली आहे.
आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत (टोल फ्री क्रमांक १०८) नव्याने १७५६ रुग्णवाहिकांचा पुरवठा आणि संचालन करण्यासाठी १० वर्षांचे टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यापोटी ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
'एमईएमएस-डायल १०८’ हा राज्य सरकारच्‍या आरोग्य व कुटुंब कल्‍याण विभागाचा आपत्कालीन वैद्यकीय रुग्णवाहिका प्रकल्‍प आहे. सध्या राज्यात ९३७ वैद्यकीय रुग्णवाहिका नेटवर्कच्‍या माध्‍यमातून सरकार नागरिकांना मोफत वैद्यकीय केअर सुविधा देते. या रुग्णवाहिका मोफत उपलब्ध आहेत. महाराष्‍ट्रातील नागरिक या सेवेचा लाभ घेण्‍यासाठी कोणताही मोबाईल किंवा लँडलाइनवरून ‘१०८’ या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकतात.
सध्यस्थितीत या योजनेत राज्यात ९३७ वैद्यकीय रुग्णवाहिका व १५० मोटारबाईक रुग्णवाहिका चालविल्या जातात. त्यापोटी प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी रुपये ठेकेदारास राज्य सरकार देत होते. सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील ठेकेदाराचे खिसे भरण्यासाठी नव्या टेंडरमध्ये ही संख्या जवळपास दुप्पट तर किंमत सुमारे तिप्पट करण्यात आली. त्यासाठी प्रशासनावर मोठा दबाव आणला गेला अशी चर्चा आहे. साहजिकच नव्या टेंडरनुसार राज्य सरकार प्रति महिना सुमारे ६५ कोटी रुपये या ठेकेदारांना भागवणार आहे.
नव्या टेंडरनुसार ठेकेदार २५५ अॅडव्हान्स लाईफ सर्पोटिंग रुग्णवाहिका (एएलएस) आणि १,२७४ बेसिक लाईफ सपोर्टींग रुग्णवाहिका ( बीएलएस) अशा १,५२९ रुग्णवाहिका, तर नवजात अर्भक रुग्णवाहिका ३६, बोट रुग्णवाहिका २५, मोटारबाईक - १६६ अशा एकूण १,७५६ रुग्णवाहिका पुरवठा करणार आहे.
१०८ या टोल फ्री क्रमांकासाठी तैनात करण्यात आलेल्या रुग्णवाहिकांची सेवा २४ तास उपलब्ध आहे. रुग्णवाहिकेत अॅडव्हान्स लाईफ सपोर्ट (एएलएस) आणि बेसिक लाईफ सपोर्ट (बीएलएस) या सुविधा उपलब्ध आहेत.
योजनेच्या सुरुवातीपासून पुण्यातील ‘बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड’ या ठेकेदार कंपनीकडे हे टेंडर होते. सुरुवातीला या टेंडरचा कालावधी ५ वर्षे होता, त्यानंतर या ठेक्याला दोनदा प्रत्येकी ३ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार जानेवारी २०२४ अखेर ही मुदत संपुष्टात आली आहे. सध्या उपरोक्त ठेकेदारास प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून भागवले जातात. अंदाजित वार्षिक खर्च ३५७ कोटी एवढा होता.
नव्या टेंडरनुसार ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. प्रत्यक्षात ठेकेदाराची रुग्णवाहिका खरेदीची एकावेळची गुंतवणूक फक्त ५८० कोटींच्या घरात आहे. मात्र, प्रशासनावर दबावतंत्र वापरुन मर्जीतील ठेकेदाराचे खिसे गरम करण्यासाठी टेंडरचे आकडे दुप्पटी-तिप्पटीने फुगवण्यात आले आहेत. त्यावरुन गेल्या काही दिवसांपासून प्रशासनाला टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे.
हे टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित' याच कंपनीला द्यायचे हे ठरवून प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. ठेकेदाराचा या क्षेत्रातील कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नाही तरी सुद्धा त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट टाकण्यात आले होते. त्यासाठी 'स्पेन'स्थित 'एसएसजी' या बहुराष्ट्रीय कंपनीची मदत घेण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सुरुवातीपासून हे संपूर्ण टेंडर 'सुमित'लाच द्यायचे असे निर्देश होते. मात्र, मधल्या काळात टेंडरमधील त्रुटी आणि अनियमिततेवरुन जोरदार आरोप झाले. त्यामुळे यात 'बीव्हीजी'ला सामावून घेण्यात आले असून त्यांना टेंडरमधील ५० टक्के वाटा देण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या १० वर्षात दररोज ४ हजार आणि एकूण ९४ लाख रुग्णांना सेवा दिल्याचा 'बीव्हीजी'चा दावा आहे. यासंदर्भात संशय व्यक्त करतानाच राज्य सरकारने याचे फॉरेन्सिक ऑडिट करावे, अशी मागणी आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ते करीत आहेत.