Tender Scam News मुंबई : आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) यांच्या खात्यात सुरू असलेल्या टेंडर घोटाळ्यांनी (Tender Scam) राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या नाकी नऊ आणले आहे. सुमारे १० हजार कोटी रुपयांच्या अॅम्ब्युलन्स घोटाळा (Ambulance Scam) लोकसभा निवडणुकीतही मोठ्या प्रमाणात गाजला होता. अॅम्ब्युलन्स घोटाळ्यात बड्या नेत्याच्या पुत्राचा सहभाग असल्याचेही आरोप झाल्याने सरकार अडचणीत आलेले असताना आता पुन्हा सावंत यांच्याच खात्यात मोठा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. टेंडर न काढता तब्बल २ हजार कोटी रुपयांचे काम बेकायदेशीरपणे एका कंपनीला दिल्याचे 'टेंडरनामा'च्या तपासातून समोर आले आहे. (HLL Lifecare News)
राज्यभरात डायलिसिसची सुविधा पुरविण्यासाठी काम आरोग्य खात्याने एचएलएल लाइफकेअर या कंपनीला टेंडर न काढताच दिले आहे. टेंडर न काढता तब्बल २ हजार कोटी रुपयांचे काम एचएलएल लाइफकेअरला देण्यात आल्याने या प्रकरणात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे, पेशंट आले नाहीत तरी डायलिसिस करण्यासाठी या कंपनीला सरकारकडून वर्षाकाठी सरसकट सुमारे २०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. पुढील दहा वर्षे सरकारकडून या कंपनीला पैसे दिले जाणार आहेत. एचएलएल लाइफकेअर या कंपनीला काम देऊ नये, असा शेरा आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांनी दिलेला असताना आरोग्य खात्यातून नुकतीच बदली झालेल्या धीरज कुमार यांनी मात्र एचएलएल लाइफकेअरला डायलिसिसच्या कामाची वर्क ऑर्डर दिल्याचे समोर आले आहे.
याच सरकारने एचएलएल लाइफकेअरला ५-१० हजार कोटी रुपयांची कामे दिली आहेत. त्यात बोगस बिले काढली जात असल्याच्या तक्रारी असल्या तरी त्याकडे डोळेझाक करून करत पुन्हा त्याच कंपनीला २ हजार कोटी रुपयांचे काम देण्यात मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्र्यांनी पुढाकार घेतल्याचे चित्र आहे.
बड्या राजकारण्यांना हाताशी धरून काही एजंटांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून 'एचएलएल'ची फाइल जेमतेम २-४ दिवसांत मंजुरी घेतल्याचेही सरकारकडील कागदपत्रांवरून दिसत आहे. त्यामुळे 'एचएलएल'ला काम देण्यात मंत्री, अधिकाऱ्यांनी प्रचंड घाई केली असून, टेंडर न काढताच तेही तक्रारी असलेल्या कंपनीलाला २ हजार कोटींचे काम दिल्याने सरकारचा कारभार पुन्हा वादात सापडला आहे.
राज्यातील गरीब व गरजू रुग्णांसाठी वेगवेगळ्या ३६७ भागांत १९५० डायलिसिस आणि इतर सुविधा पुरविण्याचा 'पीपीपी' तत्त्वावरील प्रस्ताव 'एचएलएल'कडून आरोग्य खात्याकडे आला. त्यावर फार काही अभ्यास न करता आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांनी लगेचच होकार देत, तत्कालीन आरोग्य आयुक्त धीरज कुमार यांनी १५ मार्चला थेट 'वर्क ऑर्डर' काढली. या आदेशानुसार 'एचएलएल'ला सरकारने ३६७ ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देणार असून, त्यासाठी 'एचएलएल' आपली यंत्रणा उभारणार आहे.
ही यंत्रणा उभारल्यापासून म्हणजे पहिल्या दिवसापासूनच सरकार बिले देणार असून, या प्रत्येक सेंटरवर रोज किमान ३ पेशंटवर उपचार अपेक्षित (डायलिसिस) आहेत. ते येणार नाहीत, हे गृहीत धरून 'एचएलएल'ला किमान खर्चापोटी वर्षाला २०० कोटी रुपये द्यावेत, ही 'एचएलएल'ची अटही सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे काम झाले काय अन् नाही काय, तरीही 'एचएलएल'ला पुढच्या १० वर्षांत २ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत, हे नक्की त्याशिवाय, पहिल्या १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर मुदतवाढ देण्याची तयारीही आताच सरकारने दाखवली आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस- पवार सरकार 'एचएलएल 'वर मेहेरबान असल्याचे स्पष्ट आहे.
टेंडर न काढताच दिले काम?
राज्यभरात डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी 'एचएलएल'नेच सरकारला प्रस्ताव दिला. त्यानंतर या प्रस्तावावर विचार करून त्यानुसार टेंडर काढणे अपेक्षित होते. मात्र, 'पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग'च्या नावाखाली आरोग्य मंत्री आणि सचिवांच्या पातळीवर थेट 'एचएलएल'ला काम देण्याचा निर्णय झाला. परंतु टेंडर काढून 'पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग'मधील कंपन्यांना सहभागी करून घेता आले असते. मात्र, तसे केलेले नाही. तसेच, याच क्षेत्रातील काही कंपन्यांना राज्यातील वेगवेगळ्या भागांतील कामे वाटून देता आली असती; त्याचाही विचार झालेला नाही.
मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री आणि मंत्र्यांनी पोसलेल्या ठेकेदारांना सांभाळणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या साखळीनेच 'एचएलएल'चे भले केल्याचे लपून राहिलेले नाही.