नागपूर (Nagpur) : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या (SRA Projects In Mumbai) प्रश्नांच्या अनुषंगाने मुंबईतील लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित यंत्रणांची नागपूर विधिमंडळ अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्याच्या आत बैठक घेतली जाईल. तसेच केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील मुंबईतील इतर काही क्षेत्रावर झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत, अशा झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य कॅप्टन आर. सेल्वन यांनी, मुंबईतील सायन-कोळीवाडा भागातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या मोठ्या प्रकल्पात विकासक काम करत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्वरित अशा विकासकांवर कारवाई करण्यात येईल. अशा प्रकल्पात नवीन विकासक नेमण्याची परवानगी देण्यात येईल. एखाद्या ठिकाणी पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा तिथे झोपडपट्टी निर्माण होऊ नये, यासाठी धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबईमधील एफ/उत्तर प्रभागामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या एकूण १०५ योजना आहेत. रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तसेच ज्या योजनांमधील झोपडीधारकांचे भाडे विकासकाने वेळेवर अदा केलेले नाहीत, अशा विकासकाविरुद्ध कारवाई करण्यात आली असून, या योजनेतील झोपडीधारकांना नवीन विकासक नेमण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. तर तीन योजनांमधील विकासकांना विक्री घटकातील इमारतीचे बांधकाम थांबविण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तर पाच विकासकांनी भाडे अंशत: अदा केले असून, उर्वरित भाडे कालबद्ध पद्धतीने अदा करण्याचे मान्य केले असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
झोपडीधारक लाभार्थ्यास प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करण्यास दहा वर्षे कालावधी पर्यंत मनाई असून, दहा वर्षानंतर देखील प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीनेच अशा प्रकारचा विक्री/हस्तांतरण व्यवहार करण्याचे बंधन आहे. झोपडीधारक लाभार्थ्याने पुनर्वसन प्रक्रियेमध्ये अवाजवी फायदा घेऊ नये, लाभार्थ्यांवर विक्री/हस्तांतरण व्यवहार करण्याची जबरदस्ती होऊ नये, म्हणून या अधिनियमात तरतूद असणे आवश्यक असले तरी प्रचलित तरतूद झोपडपट्टीधारक लाभार्थी कुटुंबावर मोठ्या कालावधीसाठी बंधन घालणारी आहे, असे लक्षात आले. पुनर्वसन सदनिकाधारक लाभार्थ्यांना उद्भवणाऱ्या समस्यांमुळे सुस्पष्ट धोरण ठरविण्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून नियमितपणे पाठपुरावा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुनर्वसन सदनिका विक्रीची १० वर्षांची कालमर्यादा कमी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहितीही फडणवीस यांनी दिली.
सायन कोळीवाड्यामधील वन क्षेत्र आणि मिठागराच्या जमिनींना केंद्र शासनाचे कायदे लागू होतात. तसेच केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील मुंबईतील इतर काही क्षेत्रावर झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत, अशा झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.