मुंबई (Mumbai) : धारावी पाठोपाठ मुंबईत प्रस्तावित अभ्युदयनगर, आदर्शनगर आणि वांद्रे रेक्लमेशन क्लस्टर प्रोजेक्ट हे मोठे प्रकल्पही अदानीच्या घशात घालण्याचे कारस्थान सुरू असल्याचा गौप्यस्फोट शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला. तसेच बीडीडी चाळींच्या धर्तीवर धारावीचा पुनर्विकास करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. धारावी पुनर्विकासाबाबत राज्य सरकार आणि अदानीला जाब विचारण्यासाठी 16 डिसेंबर रोजी अदानीच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणाही उद्धव ठाकरे यांनी केली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्पेशल प्रोजेक्ट जाहीर करूनही धारावीकरांना फक्त 300 फुटांची जागा देण्याचा घाट सरकारने घातला असून, विकासक अदानीवर मात्र सवलतींचा वर्षाव केला आहे. कोणत्याही हरकती-सूचना न मागवता सरकारने थेट विकासाची हमी घेतली आहे. पुनर्विकास प्रकल्पाला स्पेशल प्रोजेक्ट जाहीर करूनही धारावीकरांना फक्त 300 फुटांची जागा देण्याचा घाट सरकारने घातला असून, विकासक अदानीवर मात्र सवलतींचा वर्षाव केला आहे. कोणत्याही हरकती-सूचना न मागवता सरकारने थेट विकासाची हमी घेतली आहे. विशेष म्हणजे, या ठिकाणचा 'टीडीआर' मुंबईत कुठेही वापरण्याची मुभा अदानीला दिल्यामुळे इतर विकासकांना पहिल्यांदा टीडीआर वापरायचा असेल तर तो अदानीकडून घ्यावा लागणार आहे. हा प्रकार म्हणजे 'सब मुंबई अदानी' की, असा आहे. यातच सर्व्हे रखडला असून पुनर्विकासाबाबत धारावीकरांना कोणतीही माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे अदानीच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
इतर ठिकाणच्या पुनर्विकासात किमान 400 फुटांचे घर मिळते, मग धारावीकरांनाच 300 फुटांचे घर देऊन अन्याय का करता, असा सवालही त्यांनी केला. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात स्थानिक भूमिपुत्रांना विश्वासात घेतलेले नाही. या प्रकल्पात आपल्याला किती जागा मिळणार, कोणत्या सुविधा मिळणार याबाबत धारावीकरांना कोणतीही माहिती सरकार किंवा विकासकाकडून देण्यात येत नाही. धारावी झोपडपट्टी असली तरी या ठिकाणच्या जागेला सध्या सोन्याचा भाव आहे. त्यामुळेच या जागेवर विकासकांच्या नजरा आहेत, असेही ते म्हणाले. या ठिकाणच्या केवळ 58 हजार झोपड्यांचे सर्वेक्षण आतापर्यंत झाले आहे. 80 ते 90 हजार झोपडीधारक अजूनही पात्र-अपात्रतेच्या सीमेवर आहेत. या सगळ्या झोपडीधारकांना विकासक अदानी धारावीतून बाहेर काढणार का, असा सवालही त्यांनी यावेळी दिला.
विकासकाला दिलेल्या विशेष सवलतीमुळे आणि 40 टक्क्यांच्या अटीमुळे इतर विकासकांचा टीडीआर कोल्ड स्टोरेजमध्ये जाणार असून टीडीआरचा दर काही ठिकाणी अधिक तर काही ठिकाणी कमी राहणार आहे. यात विकासकाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे विकासकाचे भले करण्यापेक्षा टीडीआर कंपनी स्थापन करून अधिकार स्वतःकडे घ्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. बीडीडी चाळींचा विकास जसा म्हाडाच्या माध्यमातून होत आहे त्याच धर्तीवर धारावीचा पुनर्विकास करावा, टीडीआर बँकेचा ताबा सरकारने स्वतःकडे ठेवावा आणि टीडीआर सरकारने विकत घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. टीडीआरचा दुरुपयोग केल्याने एअरपोर्ट अॅथॉरिटीचा विकासक सध्या तुंरुगात आहे. त्यामुळे अदानीसाठी धारावी आंदण देणारे सरकार धारावीमध्येही टीडीआरचा दुरुपयोग झाल्यास अदानीला तुरुंगात टाकण्याची हिंमत दाखवणार का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मुंबईत सध्या नियोजनशून्य कारभारामुळे प्रचंड प्रदूषण वाढले आहे. हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी यंत्रे घेणे सुरू आहे. या यंत्रांसाठी पुन्हा काँट्रक्टर नेमले जात आहेत. त्यातून पुन्हा काँट्रक्टरचा फायदा. हे सरकारच काँट्रक्टरचे आहे. मुंबईत प्रस्तावित असणारे अभ्युदयनगर, आदर्शनगर आणि वांद्रे रेक्लमेशन क्लस्टर प्रोजेक्ट हे मोठे प्रकल्पही अदानीच्या घशात घालण्याचे कारस्थान सुरू असल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी यावेळी केला.