Water Tendernama
मुंबई

'शहाड'साठी एमआयडीसीकडून 585 कोटी; डोंबिवलीला प्रतिदिन 50 द.ल.लिटर अतिरिक्त पाणी पुरवठा शक्य

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : डोंबिवली शहरातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या मार्गी लावण्यासाठी शहाड पाणी पुरवठा योजना पुनर्जीवित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येत असून त्यासाठी ५८५ कोटींना मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे ५० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणी पुरवठा डोंबिवली आणि परिसरात होणार आहे.

या माध्यमातून जलशुद्धीकरण केंद्रात 2500 घ.मी. क्षमतेची शुद्ध पाण्याची नवीन साठवण टाकीवरील उदंचन केंद्र तेथून 50 द.ल.ली. प्रतिदिन पाणी पुरवठा करण्याकरीता नवीन पंपिंग मशीन बसविण्यात येणार आहे. तसेच जलशुद्धीकरण केंद्रातील फिल्टर हाऊस व पंप हाऊसचे दुरुस्तीकरण व मजबुतीकरण करणे, फिल्टरमधील बॅकवॉशचे अशुद्ध पाणी शुद्ध करण्याकरीता नवीन केंद्र बसविणे, जॅकवेल व उदंचन केंद्र व जलशुद्धीकरण केंद्र परिसरातील रस्त्यांची दुरुस्ती करून डांबरीकरण करणे आणि यासाठी विविध ठिकाणी जलवाहिन्या टाकण्याचे काम होणार आहे. कल्याण, डोंबिवली, डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्र आणि परिसरातील नागरिकांना पाणी टंचाई भासू नये यासाठी स्थानिक खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे हे प्रयत्नशील आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर गेले काही वर्षे बंद पडलेली शहाड पाणी पुरवठा योजना पुन्हा सुरु करण्यासाठी खासदार डॉ. शिंदे यांचा पाणी पुरवठा खाते, एमआयडीसीकडे पाठपुरावा सुरु होता.

शहाड येथे 180 द. ल ली. प्रति दिन क्षमतेची पाणी पुरवठा योजना सन 1966 पासून तीन टप्यात बांधण्यात आली होती. या योजनेतून उल्हासनगर, कल्याण, डोंबिवली तसेच डोंबिवली औधोगिक क्षेत्रासाठी पाणी पुरवठा करण्यात येत होता. बारवी पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्यावर कालांतराने शहाड योजनेचा पाणी पुरवठा उल्हास नगर शहरासाठी मर्यादित करण्यात आला आहे. शहाड पाणी पुरवठा योजनेतून सध्या 120 द.ल.ली. प्रतिदिन पाणी पुरवठा केला जातो. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील व आजुबाजूच्या रहिवाशी वसाहतीची पाण्याची कमतरता पाहता शहाड पाणी पुरवठा योजनेतील 180 द.ल.ली. प्रतिदिनची पूर्ण क्षमता वापरुन 50 द.ल.ली. प्रतिदिन डोंबिवली औद्यागिक क्षेत्राकरीता पाणीपुरवठा करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याप्रमाणे शहाड पाणी पुरवठा योजनेचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्यात येणार आहे. ही योजना पुनर्जीवित करण्यात येत असून यासाठी एमआयडीसीने 585 कोटींना मंजुरी दिली आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्याचा डोंबिवलीतील नागरिकांना मोठा लाभ होणार आहे.