Virar Alibaug Corridor Tendernama
मुंबई

विरार-अलिबाग मल्टीमॉडेल कॉरिडॉर; 'या' 7 बलाढ्य कंपन्या कमर्शियल टेंडर पटकावण्यात यशस्वी

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : विरार ते अलिबाग मल्टीमॉडेल कॉरिडॉरच्या पहिल्या टप्प्यातील ११ पॅकेजमधील कामांसाठी सात बलाढ्य कंपन्या कमर्शियल टेंडरमध्ये यशस्वी झाल्या आहेत. लार्सन अँड टुब्रो (L&T), नवयुग अभियांत्रिकी कंपनी (NECL), ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स (OSE), इरकॉन IRCON इंटरनॅशनल, जे कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स (JKIL), मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स (MEIL), आणि वेलस्पन एंटरप्रायझेस (WEL) यांचा यात समावेश आहे. भूसंपादन वगळता एकूण सुमारे ४० हजार कोटींची पायाभूत सुविधांची कामे विरार ते अलिबाग मल्टीमॉडेल कॉरिडॉरमध्ये प्रस्तावित आहेत.

विरार ते अलिबाग दरम्यान १२८ किमीचा बहुउद्देशीय वाहतूक मार्ग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएसआरडीसी उभारणार आहे. मुंबईतील प्रवेश नियंत्रित असा हा पहिलाच महामार्ग असणार आहे. या मार्गामधोमध १३६ किमी लांबीची मेट्रो मार्गिका उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे. पहिला टप्पा नवघर-बाळवलीला रायगड, ठाणे आणि पालघर या तीन जिल्ह्यांमधून जोडेल. त्याचे काम ११ बांधकाम पॅकेजेस अंतर्गत केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात वसईतील राष्ट्रीय महामार्ग ८ वरील नवघर येथून हा मार्ग सुरू होईल तो पेण तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग ६६ वरील बलावली गावादरम्यान उभारला जाईल.

विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाच्या टप्पा १ च्या १२६ किमीच्या ११ बांधकाम टेंडरसाठी एमएसआरडीसीने जानेवारी २०२४ मध्ये १८ कंपन्यांकडून ९०० दिवसांच्या बांधकाम मुदतीसह टेंडर आमंत्रित केली होती. एप्रिल २०२४ मध्ये १४ कंपन्यांकडून ३३ टेंडर प्राप्त झाली आहेत. त्यापैकी सात कंपन्यांना सर्वात कमी बोलीदार म्हणून घोषित करण्यात आले. यात लार्सन अँड टुब्रो (L&T), नवयुग अभियांत्रिकी कंपनी (NECL), ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स (OSE), इरकॉन IRCON इंटरनॅशनल, जे कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स (JKIL), मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स (MEIL), आणि वेलस्पन एंटरप्रायझेस (WEL) यांचा समावेश आहे. प्रत्येक पॅकेजच्या बांधकामासाठी सर्वात कमी बोली ही एमएसआरडीसीच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आर्थिक वाटाघाटी होण्यासाठी वेळ लागू शकतो. साधारण जूनमध्ये ही टेंडर प्रक्रिया अंतिम होण्याची शक्यता आहे. या महामार्गासाठी सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये भूसंपादनाच्या सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा समावेश आहे.