मुंबई (Mumbai) : रायगड जिल्हा परिषदेची (Raigad ZP) जुनी इमारत पाडून त्या ठिकाणी नव्याने ७ मजली भव्य इमारत बांधली जाणार आहे. यासाठी ८७ कोटींचा सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
प्रशासकीय कामाचा गाडा हाकणाऱ्या अलिबाग येथील रायगड जिल्हा परिषदेची इमारत पूर्णपणे धोकादायक झाल्याने खाली करून त्याच ठिकाणी नवी इमारत बांधण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने १०३ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजुरीसाठी पाठवला होता. त्यात सुधारणा करुन आता ८७ कोटींचा सुधारित आराखडा मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये धोकादायक असल्याचा अहवाल देण्यात आल्‍याने इमारत तातडीने रिकामी करण्यात आली. येथील सर्वच विभागांना एकाच वेळी स्थलांतरित करणे शक्य नव्हते. टप्प्याटप्प्याने बहुतांश कार्यालये कुंटेबाग येथे हलवण्यात आली. आता जिल्हा परिषदेचा सर्व कारभार कुंटेबागेतूनच सुरू आहे.
सुधारित आराखड्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेचच जुन्या इमारतींचे पाडकाम सुरू केले जाणार आहे. तळ मजल्यावर पूर्णपणे पार्किंगची व्यवस्‍था असून त्‍यावर सात मजले असतील. जिल्हा परिषदेचे बांधकाम, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामपंचायत ही सर्व कार्यालये एकाच छताखाली येणार आहेत. साधारण ५५० कर्मचाऱ्यांच्या कामासाठी प्रशस्त जागा निर्माण केली जात असून अभियंत्यांसाठी स्‍वतंत्र कक्षाचे नियोजन आहे.
इमारतीमध्ये पदाधिकारी, अधिकारी यांच्या दालनांची अंतर्गत सजावट आधुनिक शैलीत असली तरी जिल्ह्याचे ऐतिहासिक महत्त्व स्पष्ट होईल, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. ८७ कोटींच्या आराखड्यात फर्निचरचा समावेश आहे. कागदपत्रांचे गठ्ठे ठेवण्यासाठी भिंतीमध्येच कपाटे करण्यात येणार आहेत. अंतर्गत सजावटीवर वारंवार खर्च होऊ नये, यासाठी बांधकाम करतानाच इमारतीची वेगळी रचना करण्यात येणार आहे.
'शिवतीर्थ' या जुन्या तीन मजली इमारतीच्या बाहेर शिवकालीन शिल्पे साकारण्यात आली होती. जवळपास ३९ वर्षे या इमारतीतून जिल्हा परिषदेचा कारभार चालला. मात्र, समुद्राची खारी हवा आणि कालापरत्वे इमारत जीर्ण झाल्याने धोकादायक बनली होती.
कुंटे बागेत पूर्वी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांचे बंगले, अधिकाऱ्यांची कॉलनी होती. या सर्व इमारतींमध्ये आता विविध विभागांची कार्यालये आहेत. काही कार्यालये इतर ठिकाणी आहेत. प्रशासकीय कारभाराच्या दृष्टीने ही सर्व कार्यालये एकाच इमारतीमध्ये असणे आवश्यक आहे. यासाठी लवकरात लवकर नव्या इमारतीचे काम सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बांधकामावर जिल्हा परिषदेचेच नियंत्रण असेल, त्यामुळे रायगड जिल्ह्याच्या ऐतिहासिक महत्त्वाला साजेशी अशीच इमारत उभारली जाणार आहे.
- भरत बास्टेबाड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद