Mumbai News मुंबई : राज्यातील जनतेला सहज व स्वस्त दरात वाळू उपलब्‍ध होण्‍यासाठी शासन वाळू धोरणाची (News Sand Policy) अंमलबजावणी करीत आहे. या धोरणामध्‍ये अधिक सुलभता आण्यासाठी शासन प्रयत्न करत असून, या धोरणातील बदलाबाबत काही सूचना आल्‍यास त्‍यांचा स्वीकार करून धोरणात सुधारणा करण्यात येतील, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushna Vikhe Patil) यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य संजय गायकवाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य बाळासाहेब थोरात, बबनराव लोणीकर, नाना पटोले, राजेश टोपे, यशोमती ठाकूर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
विखे पाटील म्हणाले की, वाळू व्‍यवसायातून गुन्‍हेगारीकरणही वाढले. सर्वसामान्‍य माणसाला होणारा त्रास कमी व्‍हावा म्‍हणूनच या सभागृहात चर्चा करून, सर्वंकष असे वाळू धोरण सरकारने आणून त्‍याची अंमलबजावणी सुरू केली. या धोरणाबाबत अजूनही सर्वांशी संवाद साधून, तज्‍ज्ञांची चर्चा करून या धोरणात अधिक सुधारणा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.
मागील पाच ते सहा वर्षांची आकडेवारी पाहिली असता नवीन वाळू धोरणामुळे राज्याच्या महसूल उत्‍पन्‍नात कुठेही नुकसान झालेले नाही. यामुळे वाळूच्या धोरणामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्‍याचे निर्माण केलेले वातावरण निराधार आल्याचेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
वाळू व्‍यवसायातील गुन्‍हेगारीकरण थांबविण्‍यासाठी शासनाचा प्रयत्न आहे. महसूल आधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्‍ल्‍यांबाबतही जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईचे सर्व अधिकार देण्‍यात आले असल्‍याचेही विखे पाटील यांनी सांगितले.