मुंबई (Mumbai) : राज्यातील एखाद्या गृह प्रकल्पाची ईडीमार्फत चौकशी केली जाण्याची पहिलीच घटना समोर येत आहे. औरंगाबाद येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील अनियमिततेनंतर हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला होता. आता त्याची ईडीमार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश पंतप्रधान कार्यालयाने दिले आहेत.
औरंगाबाद येथील नागरिकांच्या घराची प्रतीक्षा आणखी वाढण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. औरंगाबाद पंतप्रधान आवास योजनेतील प्रकल्पाचे टेंडर रद्द करून रिटेंडर काढण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाने नुकतेच दिले होते. मात्र, त्या पाठोपाठ या गृहप्रकल्पातील अनियमिततेची दखल आता खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य आता टांगणीला लागले आहे.
औरंगाबाद महापालिकेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत प्रकल्प प्रस्तावित जागेवर शक्य नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानंतर हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे 40 हजार सदनिका बांधण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव होता. मात्र ठेकेदारांची आर्थिक आणि भौतिक क्षमता तपासून प्रत्यक्षात किती सदनिका निर्माण होऊ शकतात याबाबत अनेक अडचणी येत असल्याने यात नियमबाह्य टेंडर काढल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. यात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा होण्याची शक्यता मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. औरंगाबाद महानगरपालिका मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या एकूण सात भूखंड क्षेत्रांवर सहा प्रकल्पांतर्गत मंजूर ३९७६० सदनिका बांधण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया काढण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात हा प्रकल्प केवळ एका भूखंडावर 7000 सदनिकांसाठी सुरू करण्यात आला होता. या प्रकल्पांतर्गत सदनिका धारकांना तीनशे दहा चौरस फुटाचे घर 14 लाख रुपयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे यामध्ये राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांचा सहभाग आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त घरे निर्माण करता यावीत, असा हट्ट लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आला. त्यासाठी घरांची संख्या आणि भूखंडाची जागा वाढवण्यात येत गेली. त्यामुळे हा प्रकल्प चाळीस हजार घरांपर्यंत पोहोचला. मात्र, हे करीत असताना घरांसाठी निवडलेले भूखंड हे तेवढ्या भौतिक क्षमतेचे आहेत का याची तपासणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे डोंगर आणि खाणी यांचाही या भूखंडामध्ये समावेश झाला त्यामुळे प्रत्यक्षात या जागांवर घरे निर्मिती करणे अशक्य झाले होते.
म्हाडा प्राधिकरणाचे उपमुख्य अभियंता राजीव शेठ यांना स्थळ पाहणी आणि घरकुल निश्चितीकरण उप समितीचे अध्यक्ष पद देण्यात आले होते. आर्थिक व्यवहार्यता तपासणी उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती दिग्विजय चव्हाण वित्त नियंत्रक म्हाडा प्राधिकरण यांना या समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले होते, या दोन्ही समित्यांनी आपला अहवाल दिल्य़ानंतर सरकारने अखेर हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.
औरंगाबाद महानगरपालिका अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पडेगाव, सुंदर वाडी, तिसगाव, चिकलठाणा आणि हरसूल या ठिकाणी 127 हेक्टर जागेवर प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येणार होती. मूळ कामाव्यतिरिक्त वाढीव ८६ हेक्टर आणि 22 हेक्टर जागेवरील घरकुल बांधकाम योग्य होते किंवा कसे याचीही चौकशी करण्यात आली. उर्वरित जागेवर अतिक्रमण, खाणी, तलाव, टेकडी इत्यादी बाबींमुळे बांधकाम करणे शक्य होणार नसल्याने प्रत्यक्षात किती जागेवर बांधकाम होणार याची तपासणी करण्यात आली तसेच औरंगाबाद महानगरपालिकेतर्फे विकासकाने बांधलेल्या घरकुलांचे दर म्हाडा, सिडको, औरंगाबाद महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण या शासकीय यंत्रणांनी बांधलेल्या घरकुलांचे दर त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत विचाराधीन जागेवरील घरकुलांचे दर यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. त्यामुळे या सर्व नियमबाह्य बाबींचा विचार करून या संदर्भातला अहवाल शासनाला या समित्यांनी सादर केला. याच अहवालाची दखल केंद्रीय यंत्रणांनी घेतली. तसेच पंतप्रधान कार्यालयानेही या प्रकरणाची गंभर दखल घेतील आहे. पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात गैरव्यवहाराचा संशय याला कारणीभूत असून आता या प्रकरणाची ईडी मार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे एखाद्या गृहप्रकल्पाची अशा प्रकारची चौकशी होण्याची ही पहिलीच घटना असावी, यातून अनेक बाबींचा उलगडा होण्याची शक्यता या आहे.