मुंबई (Mumbai) : केंद्र व राज्य सरकारने पनवेल (Panvel) शहरातील सहा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना (SRA) मंजुरी दिली आहे. ५८२ कोटी रुपये खर्च करून पनवेल महापालिका (Panvel Municipal Corporation) पावणेचार हजार घरे बांधणार आहे. पहिल्या दोन योजनेसाठी १२० कोटी रुपयांचे टेंडर, तर ३ व ४ योजनेसाठी २२१ कोटी रुपयांची टेंडर प्रक्रिया जाहीर झाली आहे. ५ व ६ व्या योजनेची २४० कोटी रुपयांची टेंडर प्रक्रिया पुढील आठवड्यात जाहीर होणार आहे. योजनेअंतर्गत एकूण २३ हजारांहून अधिक घरे बांधण्यात येणार आहेत.
या निर्णयामुळे पनवेल शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पनवेल शहरातील वाल्मिकी नगर, महाकाली नगर, लक्ष्मी वसाहत, कच्छी मोहल्ला, पटेल मोहल्ला, अशोकबाग, तक्का वसाहत या झोपडपट्टयांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये लाभार्थ्यांना ३०० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. नुकतीच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पनवेल महानगरपालिकेतील झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या सहा प्रकल्प अहवालास शासनाची मंजुरी मिळाली आहे.
झोपडपट्टीमुक्त पनवेल शहर अशी संकल्पना सत्यात उतरण्यास यामुळे मदत मिळणार आहे. सध्या महापालिकेतर्फे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबत जनजागृती केली जात आहे. आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देऊन, आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी मगापालिकेच्या वतीने प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.
५८२ कोटी रुपये खर्च करून महापालिका पावणेचार हजार घरे बांधणार आहे. या सहा योजनांमध्ये महापालिका पनवेल शहरातील २००० सालापूर्वीच्या झोपडीधारकांना अवघ्या १ लाख २० हजार रुपयांमध्ये घर मिळणार आहे. या १ लाख २० हजार रुपयांसाठी बँकेचे गृहकर्जही महापालिका उपलब्ध करून देणार आहे. १ व २ योजनेमधील १२० कोटी रुपयांचे टेंडर जाहीर झाले आहे. तसेच ३ व ४ योजनेतील २२१ कोटींच्या टेंडरसाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ५ व ६ व्या योजनेची २४० कोटी रुपयांची टेंडर प्रक्रिया पुढील आठवड्यात जाहीर होणार आहे.
सिडको वसाहतींतील झोपडपट्टीवासीयांसाठी गेल्या आठवड्यात पनवेल पालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख आणि सिडको महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांची चर्चा झाली. मात्र झोपडपट्टीवासीयांकडून सिडको किती रक्कम आकारणार याबाबत अद्याप सिडको व राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही.
पुनर्वसन कसे होणार?
घटक क्र. १- झोपडपट्ट्यांचा आहे त्याच जागेवर पुनर्विकास करणे
घटक क्र. २- आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकासाठी परवडणारी घरे
घटक क्र. ३- खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती
घटक क्र. ४- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी व्यक्तिगत घरकुल बांधण्यास अनुदान, अशी विभागणी करण्यात आली आहे.