मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळच्या नऊ गिरण्यांच्या जमिनींवर असणाऱ्या 11 चाळींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. म्हाडामार्फत राज्य सरकार या चाळींचा पुनर्विकास करणार आहे. मुंबईतील मराठी माणसाला हक्काचे घर देणारी घोषणा रविवारी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी केली आहे.
मुंबईत एनटीसीच्या 11 गिरण्या असून या गिरण्यांच्या जागांवर असणाऱ्या चाळींची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. मुंबई महापालिकेने या चाळींना धोकादायक जाहीर केले आहे, पण त्यांच्या पुनर्विकासाचे कोणतेही धोरण नसल्याने पुनर्विकास रखडला होता. मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार ऍड. आशिष शेलार हे याबाबत केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे या चाळींचा पुनर्विकास व्हावा म्हणून पाठपुरावा करीत होते.
या चाळींच्या जमिनी केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्याने केंद्र सरकारने पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाला परवानगी देणे आवश्यक होते, त्यासाठी आमदार शेलार पाठपुरावा करीत होते. या चाळींपैकी काही चाळींची जागा मिलमध्येच होती, त्यामुळे त्यांची सीमा निश्चित करणे आवश्यक होते. तर यातील काही चाळी या उपकार प्राप्त नाहीत, त्यामुळे या सगळ्या इमारतींच्या पुनर्विकासात अनेक अडचणी होत्या.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी रविवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन या चाळींच्या पुनर्विकासाची योजना तयार करून सादर करा असे जाहीर केले. केंद्र सरकार त्याला मंजुरी देईल, त्यासाठी एक समिती ही गठीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे या चाळींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या चाळींमध्ये सुमारे 1892 कुटुंब असून ही सर्व गिरणी कामगारांची मराठी कुटुंबे आहेत. त्यामुळे त्यांना त्याच जागी हक्काचे घर मिळायला हवे अशी आमची भूमिका असून यासाठी आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी महाराष्ट्रात येऊन राज्य शासनाशी चर्चा करुन पुनर्विकासाचे मार्ग खुले केले, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो. म्हाडामार्फत या रहिवाशांना घरे मिळतील, गरिबांची काळजी घेणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ही आभार, असे आमदार शेलार यांनी म्हटले आहे.