नवी दिल्ली (New Delhi) : ‘ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाईट सिस्टिम’ (जीएनएसएस) असलेल्या खासगी वाहनांना राष्ट्रीय महामार्ग तसेच एक्स्प्रेसवेवर दररोज २० किलोमीटरपर्यंत मोफत प्रवास करता येईल. रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने २००८ मधील राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि वसुली) नियमात दुरुस्ती करून हा आदेश काढला आहे.
या आदेशानुसार ‘जीएनएसएस’ प्रणाली असलेल्या वाहनांनाच ही सुविधा मिळू शकेल. वीस किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास करणाऱ्या वाहनांकडून मात्र पूर्ण अंतराचे शुल्क वसूल केले जाईल.
‘फास्टॅग’च्या जोडीला निवडक राष्ट्रीय महामार्गांवर उपग्रहावर आधारित टोल वसुली प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचा केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. परिवहन मंत्रालयानेच याबाबत जुलैमध्ये घोषणा केली होती. कर्नाटकमधील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक - २७५ अंतर्गत बंगळूर-म्हैसूरदरम्यान तसेच हरियानातील राष्ट्रीय महामार्ग- ७०९ अंतर्गत पानिपत-हिस्सार दरम्यान याबाबत अभ्यास करण्यात आला होता, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली होती.
ही प्रणाली आता देशभरात लागू करण्यात येणार आहे. नॅशनल परमीट असलेली वाहने वगळता राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेस-वेवर एका दिवसात २० किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास करणाऱ्या वाहनांना कोणताही टोल भरावा लागणार नाही.
वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार
महामार्गांवर धावणाऱ्या वाहनांकडून टोल वसूल करण्याच्या पद्धतीत गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठे बदल झाल्याचे दिसून येते. टोल नाक्यांवरील प्रत्यक्ष रोख वसुली, फास्टॅग आणि आता उपग्रहावर आधारित ‘जीएनएसएस’ प्रणालीद्वारे टोल वसुली केली जाते.
‘जीएनएसएस’ प्रणालीमुळे आता टोल नाक्यांची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्स्प्रेस-वे वर टोल भरण्यासाठी वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागण्याचे प्रकार संपुष्टात येणार असून वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही सुटणार आहे.