मुंबई (Mumbai) : नवी मुंबईत 'नैना' प्रकल्प जाहीर झाल्यापासून गेल्या ११ वर्षांत प्रथमच सुमारे ५,५०० कोटींची विविध पायाभूत सुविधांची कामे सिडकोने हाती घेतली आहेत. अलीकडेच या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र, सिडको मंडळ आणि नैना प्राधिकरणाविरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. नुकतीच याची प्रचिती आली असून, स्थानिकांनी ठेकेदार कंपन्यांना कामे सुरू करण्यास मज्जाव केला आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सिडको सोडवत नाही, तोपर्यंत नैना प्रकल्पाचे एकही काम सुरू होऊ देणार नाही, अशा पवित्र्यात स्थानिक शेतकरी आहेत.
११ वर्षांपासून रखडलेल्या नैना प्रकल्पामधील रस्ते, मलनि:सारण वाहिनी व इतर बांधकामे सुरू करण्यासाठी सिडको मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल हे आग्रही आहेत.
नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रातील (नैना प्रकल्प) ४० गावांमध्ये सिडको महामंडळ रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी साडेपाच हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या कामांची टेंडर ठेकेदारांना वाटप करण्यात आली आहेत. सर्वात मोठे २,३६२ कोटींचे टेंडर एल अँड टी कंपनीला मिळाले आहे. शेकापचे उद्योजक जे. एम. म्हात्रे यांच्या मालकीच्या 'जे.एम. म्हात्रे इन्फ्रा.' आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याशी निगडीत 'टीआयपीएल' कंपनीला याच कामातील काही टेंडर सिडकोने दिलेली आहेत.
नैना प्रकल्पात नगर नियोजन योजना क्रमांक (टीपीएस) १ मध्ये सिडको मंडळाने काही प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास केला, मात्र टीपीएस १ ते १२ ही योजना ३० हून अधिक गावांसाठी एकत्र आखण्यात आली होती. त्यामुळे जोपर्यंत सर्व गावांचा एकात्मिक विकास होत नाही, तोपर्यंत नैना प्रकल्पबाधितांना त्यांच्या हक्काचे विकसित भूखंड सिडको मंडळ देऊ शकणार नाही.
टीपीएस २ ते ७ यामधील ३० मीटर रुंदीचे ०.६ किलोमीटर, ४५ मीटर रुंदीचे १३.२८ किलोमीटर लांबीचे आणि ६५ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे ३.७१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामासोबत नैना प्राधिकरण उड्डाणपूल, वेगवेगळे लहान १२ पूल, २६ ठिकाणी पादचाऱ्यांसाठी अंतर्गत मार्ग, वाहनांसाठी लहान अंडरपासपूल बांधण्यात येणार आहेत. तसेच टीपीएस २ ते ७ या दरम्यान २६.६६ किलोमीटर अंतरावर पावसाळी नाल्यांसाठी गटार आणि युटीलीटी ट्रॅंच (विविध वाहिन्यांसाठी मोकळी व्यवस्था) बांधण्यात येणार आहे.
टीपीएस २ ते ७ येथील रहिवाशांसाठी पाणी पुरवठा होण्यासाठी ३२.९३ किलोमीटर क्षेत्रावर पाणी वितरण जाळे विविध जलवाहिनीचे तयार करण्यात येणार आहे. तसेच या परिसरात २५.७६८ किलोमीटर क्षेत्रावर मलनि:सारण वाहिनी भूमिगत करण्याचे कामही हाती घेण्यात येणार आहे.
मात्र, पनवेल तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा नैना प्रकल्पाला विरोध आहे. भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी अलीकडेच सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना लेखी पत्र दिले. नैना प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे ४० टक्के भूखंडाचा ताबा सिमांकन करून निश्चित करुन द्या, त्यानंतर कामे सुरू करा. अन्यथा कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनीही ४० टक्के भूखंडाचा प्रस्ताव अमान्य असल्याचे सांगत युडीसीपीआर कायद्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना स्वत:च्या जमिनीचा स्वत: विकास करण्यास हक्क आहे तो द्यावा, नैना प्रकल्प येथून रद्द करावा, अशी भूमिका घेतली.
गावागावांतील नागरिक नैना विरोधी लढ्यात प्रत्यक्ष उतरले आहेत. नुकतेच देवद ग्रामपंचायतीमध्ये एल अँड टी कंपनीचे अधिकारी काम सुरू करण्याची माहिती देण्यासाठी ग्रामपंचायतीमध्ये आल्यानंतर परिसरातील ग्रामस्थ जमा झाले. जोपर्यंत ग्रामस्थांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत. तोपर्यंत नैनाची एकही वीट लावू देणार नाही, असा पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला.