मुंबई (Mumbai) : निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात नवीन घोषणा किंवा योजना सरकारला जाहीर करू नयेत, असे सरकारवर बंधन असते. मात्र प्रशासकीय कामकाज चालवताना अनेक प्रकल्प, योजनांना किंवा प्रस्तावांना नेहमीची कार्यालयीन बाब मंजुरी द्यावी लागते. त्यामुळे या काळात तयार केलेल्या प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
राज्य सरकारच्या तातडीच्या निर्णयांची किंवा प्रस्तावांची छाननी या समितीच्या मार्फत करण्यात येणार असून त्यानंतरच ते जाहीर करण्यात येणार आहेत किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
राज्यात मंगळवारी (ता. १५) विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. अनेक तातडीचे प्रस्ताव किंवा योजनांना मंजुरी द्यावी लागते. मंजुरी अभावी अनेक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असते.
त्याचबरोबर काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचेही प्रस्ताव सरकारकडे पडून आहेत. त्यांच्यावर निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तवांच्या तपासणीसाठी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मंजुरी आवश्‍यक
प्रस्तावाशी संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव किंवा सचिव तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे या समितीचे सदस्य असतील. छाननी समितीचे प्रस्ताव अभिप्रायासह मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात येतील. त्यानंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर प्रस्ताव मंजूर होतील.