Mumbai News मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai HC) प्रस्तावित नवीन इमारतीसाठी जागा देण्यास विलंब करणाऱ्या राज्य सरकारवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालय (SC News) चांगलेच संतापले. वांद्रे येथील नियोजित जागा तातडीने उपलब्ध करून द्या, पहिल्या टप्प्यातील भूखंड वितरण सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करा, डिसेंबरची वाट पाहू नका, असा सक्त आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
वांद्रेतील जागा सहा महिन्यांत उपलब्ध करून देणार असल्याची हमी राज्य सरकारने दिली होती; मात्र प्रत्यक्षात वेळकाढूपणा केला. सरकारच्या उदासीनतेवर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आणि वांद्रेतील जागेला पर्याय म्हणून गोरेगाव येथील जागेचा विचार करण्याची सूचना केली.
त्या पार्श्वभूमीवर बॉम्बे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन ठक्कर व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले. त्याची स्युमोटो गंभीर दखल घेत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकारला अल्टिमेटमच दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी सप्टेंबरपर्यंत पहिल्या टप्प्यातील भूखंड वितरण पूर्ण करा, इमारत प्रकल्पासाठी निश्चित केलेला संपूर्ण 9.64 एकरचा भूखंड सोपवण्यासाठी डिसेंबरपर्यंतची वाट पाहू नका, अशी ताकीद न्यायालयाने सरकारला दिली. याचवेळी भूखंड वितरणाच्या प्रक्रियेत प्रगतीची अपेक्षा व्यक्त करीत न्यायालयाने पुढील सुनावणी 15 जुलैला निश्चित केली.
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी समर्पित लवाद केंद्राची गरज व्यक्त केली होती. त्या अनुषंगाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी शुक्रवारी बाजू मांडली. एअर इंडियाच्या इमारतीतील काही मजले रिकामे असून त्यांचा वापर केला जाऊ शकतो. त्याव्यतिरिक्त वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये काही जागा असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.
सरकारने नवीन इमारतीचे बांधकाम मार्गी लावण्यासाठी रिकाम्या इमारती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपवाव्यात. यापुढे कुठलाही विलंब न करता बांधकाम सुरू करावे, तसेच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी आर्किटेक्ट निवड प्रक्रियेला गती द्यावी, अशी सूचना सरन्यायाधीशांनी केली.