BMC Tendernama
मुंबई

BMC Good News: विक्रोळीत कर्मचाऱ्यांसाठी 2 हजार घरे; 537 कोटींचे..

Redevelopment : 11 इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार असून, 405 चौरस फुटांची घरे बांधण्यात येणार

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिका (BMC) कर्मचाऱ्यांसाठी विक्रोळी (Vikroli) पार्कसाईट येथे दोन हजार घरे बांधणार आहे. यामध्ये 11 इमारतींचा पुनर्विकास (Redevelopment) करण्यात येणार असून, 405 चौरस फुटांची घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी महापालिका 537 कोटींचा खर्च करणार आहे.

बांधकामासाठी कंत्राटदाराला (Contractor) 35 हजार रुपये चौरस मीटर दर देण्याचे प्रस्तावित आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या या जागेवरील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी महापालिकेने टेंडर (Tender) प्रसिद्ध केले आहे.

महापालिका कर्मचाऱ्यांची वसाहत असलेल्या विक्रोळी पार्कसाईट येथील इमारतींमधील अनेक इमारती जुन्या आणि धोकादायक झाल्या आहेत. शिवाय सद्यस्थितीत हजारो कर्मचाऱ्यांच्या निवास व्यवस्थेचा प्रश्नही महापालिकेसमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर या ठिकाणच्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला असल्याचे उपायुक्त (सुधार) रमेश पवार यांनी सांगितले.

या ठिकाणी सुमारे 50 वर्षांहून अधिक जुनी वसाहत आहे. यामध्ये प्रत्येकी तीन मजल्याच्या 28 इमारती आहेत. पुनर्विकासानंतर या ठिकाणी 17 मजली एकूण 11 ते 12 इमारती उभ्या राहणार आहेत. सध्या या वसाहतीत 700 ते 800 कुटुंबीय वास्तव्यास आहेत.

महापालिकेकडून सध्या 'आश्रय' योजनेअंतर्गत 14 हजार घरे उभारली जात आहेत. या योजनेचे प्रस्ताव वर्षभरापूर्वी मंजूर झाले असून अनेक ठिकाणी पुनर्विकास प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. शिवाय देवनार येथील वसाहतीनंतर आता घाटकोपर एन विभागातील विक्रोळी पार्कसाईट, अग्निशमन दलाजवळ नगर भूमापन क्रमांक 16, 17, 18, 19, 21, 36, 37, 40 ते 46 या कर्मचारी वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पातून प्रकल्पग्रस्तांनाही काही घरे राखीव ठेवण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे महापालिकेचे रखडलेले प्रकल्पही मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. बांधकामासाठी कंत्राटदाराला 35 हजार रुपये चौरस मीटर दर देण्याचे प्रस्तावित आहे.

सध्या असलेल्या इमारती पाडून त्याच ठिकाणी तात्पुरत्या संक्रमण शिबिरांच्या इमारती बांधल्या जाणार आहेत. तेथे रहिवाशांची राहण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्यास सुमारे पाच वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.