मुंबई : मुंबई महापालिकेत (Mumbai Municipal Corporation) रस्ते, भुखंड, औषध, उपकरणे खरेदीच्या घोटाळ्याचे (Scam) आरोप होत होते. आता तर भंगार (Scrap) विक्रीतही घोटाळा झाल्याची बाब उघडकीस आली आहे. या घोटाळ्यामुळे महापालिकेला कोट्यावधींचा फटका बसला आहे. जुन्या मोठ्या लोखंडी जलवाहिन्यांचे तुकडे भंगारात देण्यासाठी ज्या कंत्राटदाराची (Contractor) निवड करण्यात आली आहे ती नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आली आहे. हे दहा हजार मेट्रिक टन भंगार देण्यासाठी कोणतीही टेंडर (Tender) प्रक्रिया न राबवता आधीच्याच कंत्राटदाराला काम देण्यात आले आहे.
महानगरपालिकेने 2700 मिमी व्यासाच्या ब्रिटीश कालीन जलवाहिन्या भंगारात काढल्या आहेत. हे 10 हजार मेट्रीक टन वजनाचे पाईप विकून पालिकेला 32 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. मात्र, पालिका प्रशासनाने यासाठी टेंडर न मागवता परस्पर विक्री केली असून 32 रुपये किलोने विक्री झाली आहे. 2020 च्या दरानुसार ही विक्री करण्यात आली. पालिकेने २०२० मध्ये भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावण्याकरिता जो अंदाजित दर काढला होता तो १८.१४ रुपये प्रति किलो इतका होता. तर कंत्राटदाराने त्यावेळी ३२.२१ प्रति किलो या दराने भंगाराची खरेदी करण्याची तयारी दर्शवल्यामुळे त्याला मूळ कंत्राट दिले होते असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. सध्याचा भंगार दर 48 रुपये किलो आहे. तर दुसऱ्या खरेदीदाराने 37 रुपये दराने खरेदी करण्याची तयारी दाखवली होती.
बाजारभावानुसार पालिकेला 15 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. पालिकेने टेंडर काढून विक्री केली असती तरी उत्पनात वाढ झाली असती असा दावा भाजपचे स्थायी समिती सदस्य विनोद मिश्रा यांनी केला आहे. महापालिकेकडून केल्या जाणाऱ्या खरेदीवर, तसेच प्रकल्पांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत होते. पूर्वी बेस्ट उपक्रमातील भंगार विक्रीवरही आरोप झाले आहेत. मात्र, पहिल्यांदाच पालिकेच्या भंगार विक्रीवर आरोप झाला आहे. या प्रस्तावाला ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकित मंजूरी दिली आहे. पालिकेकडे 45 भंगार खरेदीदारांची नोंदणी आहे. त्यांच्याकडून अंदाजपत्र मागवले असते तरी उत्पन्नात वाढ झाली असती असा दावा केला जात आहे. मात्र, ठराविक खरेदीदाराला हा माल विकल्याबद्दल आक्षेप आहे. अशा प्रकारे निविदा न काढता विक्री का झाली हा प्रश्न आहे. हा निर्णय कोणी घेतला याबाबतही चौकशी झाली पाहिजे असेही मिश्रा यांनी नमूद केले. तसेच यापूर्वीच्या भंगार खरेदीतही असाच प्रकार झाल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनाही पत्र देण्यात आल्याचे मिश्रा यांनी सांगितले.
तर महापालिकेत गेल्या ५० वर्षांपासून भंगार खरेदी करणाऱ्यांचे मोठे रॅकेट कार्यरत असून त्यांनी संगनमताने भंगार खरेदीतून कोट्यवधींचा घोटाळा केला आहे, असा आरोप भाजपचे सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे. पालिकेच्या भंगार सामानाच्या खरेदीसाठी बोली लावणाऱ्या ठेकेदारांच्या रॅकेटमधील एकाच मालकाच्या अनेक कंपन्या असल्याचे व त्यांचा पत्ता एकच असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे. ए. ए.ऑक्शनर आणि कन्स्ट्रक्शन या भंगार गाडी लिलाव करणाऱ्या कंपनीची व या लिलावात भाग घेणाऱ्या २१ कंपन्यांची पालिका दक्षता विभागामार्फत सखोल चौकशी करावी. तसेच, याप्रकरणी, लेखा परिक्षण करून आवश्यकता वाटल्यास महापालिकेचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान करणाऱ्या या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकावे आणि त्यांच्यावर फसवणुकीचा फौजदारी खटला दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी शिरसाट यांनी केली.
दरम्यान, महापालिकेत भंगाराचे सामान विकत घेणारे एक रॅकेट आहे. याबाबत मी स्वतः पालिका आयुक्तांना पत्र देऊन चौकशीची मागणी केली आहे. एकाच व्यक्तीच्या नावे २१ कंपन्या आहेत. या कंपन्या ४० वर्ष कार्यरत आहेत. त्यांनाच पालिकेचे काम मिळते. विशेष म्हणजे या २१ कंपन्यांचे मालक आणि मोबाईल क्रमांक एकाच व्यक्तीच्या नावे आहेत. ही एकाच मालकाची कंपनी भंगार विक्री, पे अँड पार्क मध्ये आहे. याच कंपनीने २५ ते ३० महिला बचत गट बनवून पे अँड पार्कची कामे मिळवली आहेत. या कंपनीला भंगार विक्रीची बिले देण्याबाबतचा २०१८ चा प्रस्ताव २०२१ मध्ये का आणला याची चौकशी करून कंपनीच्या मालकांवर फौजदारी गुन्हा नोंद करावा तसेच त्यांना पालिकेच्या यादीमधून वगळावे, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत.
दोन वर्षांसाठी भंगाराचा दर आम्ही ठरवलेला आहे. त्यानुसारच हे कंत्राट देण्यात आलेले आहे. दोन वर्षांत पालिकेच्या विविध खात्यांत जो काही भंगार माल निघेल त्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी या कंत्राटदाराची आहे. त्यामुळे पुनर्निविदा काढण्याची आवश्यकता नाही. एकदा कंत्राटदार नेमल्यानंतर दुसऱ्या कंत्राटदाराने चांगला दर देणे याला प्रशासकीय चौकटीत अर्थ नाही.
– अनिल जांभोरे, उपप्रमुख अभियंता, यांत्रिकी व विद्युत विभाग