plastic container Tendernama
मुंबई

प्लास्टिक कंटेनरची मुंबई पालिकेकडून चढ्या दराने खरेदी?

महापालिका किमान 500 ते 1 हजार रुपये जास्त मोजत असल्याचे चित्र

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : मासळी बाजारातून (Fish Market) थर्माकॉलच्या पेट्या हद्दपार करण्यासाठी मुंबई महानगर पालिका (Mumbai Municipal Corporation) प्लास्टिकचे (Plastic) कंटेनर मासळी विक्रेत्यांना देणार आहे. मात्र, या प्रत्येक कंटेनर पोटी महानगर पालिका किमान 500 ते 1 हजार रुपये जास्त मोजत असल्याचे चित्र आहे.

राज्य सरकारने राज्यात प्लास्टिक आणि थर्माकॉल तसेच इतर अविघटनशील वस्तूंच्या वापरावर निर्बंध आणले आहेत. मासेविक्रत्या महिला मासे साठविण्यासाठी थर्माकॉलचे कंटेनर वापरतात. हे कंटेनर वारंवार तुटत असल्याने त्याचा कचराही होतो. असे कंटेनर्स काही अपवादात्मक परिस्थितीत वापरण्याची परवानगी राज्य सरकारने दिली आहे. त्यामुळे महानगर पालिकेने मासळी बाजारातील थर्माकॉल हद्दपार करण्यासाठी हे दीर्घकाळ वापरता येणारे कंटेनर्स महिलांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महानगर पालिकेच्या मंडईत 3 हजार 741 परवानाधारक कोळी महिला आहेत. यातील 578 कोळी महिलांना गेल्या वर्षी प्लास्टिक कंटेनर्ससाठी अर्थसहाय्य देण्यात आले. यावर्षी महानगर पालिका उर्वरीत महिलांना असे कंटेनर्स स्वत: विकत घेऊन देणार आहे. 50, 60 आणि 70 लिटर क्षमतेचे प्रत्येकी तीन आईस बॉक्‍स कंटेनर्स पालिका विकत घेऊन देणार आहे. 3 हजाराच्या आसपास विक्रेत्यांना कंटेनर्स देण्यासाठी महानगर पालिका 4 कोटी 27 लाख रुपयांचा खर्च करणार आहे. या खरेदीचा प्रस्ताव प्रशासनाने नुकताच स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला.

50 लिटरच्या कंटेनरसाठी पालिका प्रत्येकी 2 हजार 930 रुपये, 60 लिटरच्या कंटेनरसाठी प्रत्येकी 4 हजार 1 रुपये तर 70 लिटरच्या कंटेनरसाठी 6 हजार 624 रुपयांचा खर्च करणार आहे. या कंटेनर्सच्या बाजारातील किंमती तपासल्या असत्या 60 लिटरचे कंटेनर 3 हजार पासून 3 हजार 500 रुपयांपर्यंत तर 70 लिटर कंटेनर्सची किंमत 5 हजार ते 5 हजार 500 रुपयांपर्यंत आहे. त्यामुळे या खरेदीवरुन वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे.

मुंबईतील 3 हजार 163 महिलांना या टप्प्यात कंटेनर बॉक्‍स देण्यात येणार होते. त्यातील 148 महिला या मुंबई बाहेरील रहिवाशी असल्याने त्यांना हे कंटेनर देण्यात येणार नाहीत. पालिकेच्या जेंडर बजेट अंतर्गत ही खरेदी करण्यात येणार आहे. यात, योजनेचा लाभार्थी हा मुंबईचा रहिवाशी असणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती या प्रस्तावात नमूद आहे.