मुंबई (Mumbai) : पवई तलावातील 'सायकल ट्रॅक'चे अर्धवट बांधकाम हटवण्यासाठी मुंबई महानगर पालिकेने अखेर टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या कामासाठी सुमारे ६६ लाख खर्च येणार आहे.
बांधकामाधिन असलेल्या 'जॉगिंग' आणि 'सायकल ट्रॅक'ला मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ मे २०२२ रोजी बेकायदेशीर ठरवले होते. तसेच तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात कुठेही बांधकाम न करण्याचे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेला दिले होते. केलेले बांधकाम तत्काळ हटवून तलाव क्षेत्र पूर्ववत करण्यास सांगितले होते. तसे न करता, मुंबई महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत २०२२च्या ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
महाविकास आघाडीच्या काळात पवई तलाव परिसरातील आंबेडकर उद्यानालगत असलेल्या पाण्यात ५० मीटरहून अधिक लांबीपर्यंतचा खडी-दगडांचा भराव घालून 'सायकल ट्रॅक'च्या बांधण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. पवई तलाव परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाच्या शेजारी असलेल्या पाण्यात मोठे दगड आणि खडी टाकून ५० मीटरहून अधिक लांबीचा आणि ६.५ ते ८ मीटर रुंदीचा भराव कोणताही विचार न करता घालण्यात आला. पवई तलावाचा परिघ ७.०६ किमी आहे. आणि क्षेत्रफळ सुमारे १.३५ चौ. किमीचे आहे. या बांधकामामुळे तलावाचे क्षेत्रफळ सुमारे चार टक्के कमी होणार होते. तसेच किनाऱ्यालगत असलेल्या परिसरात अनेक भारतीय प्रजातींची झाडे आहेत. तसेच विविध पक्ष्यांचे अधिवासदेखील आहेत. एवढंच नाही, तर मगरींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या तलावात किनाऱ्यालगत बांधकाम करणे योग्य आणि पर्यावरणपूरक आहे का? याचा ही विचार झाला नव्हता.
'पवई तलावाच्या किनाऱ्यालगत असलेले बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक अतिक्रमण हटवण्यासाठी आम्ही याचिका दाखल केली होती. आम्हाला या पाणथळ जमिनीवरील समृद्ध जैवविविधतेची चिंता होती. यामुळे आम्ही या प्रकरणाचा पुढील पाठपुरावा केला आणि न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही पालिकेने कारवाई केली नव्हती, म्हणून अवमान याचिका दाखल केली. सरकारी संस्था नियम आणि विभागीय नियमांचे पालन करत नाहीत हे दुर्दैव आहे. जेव्हा सरकारी संस्था अविचारी पद्धतींमध्ये गुंततात आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात अयशस्वी ठरतात तेव्हा सार्वजनिक पैसा आणि उर्जेचा अपव्यय होतो. '
- ओंकार सुपेकर, पर्यावरण अभ्यासक, आयआयटी पवई