मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेच्या विविध विकासकामांमधील प्रकल्पग्रस्तांसाठी प्रत्येक झोनमध्ये दहा हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी सातपैकी पाच झोनमध्ये टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. महापालिकेला सध्या 36 हजार घरांची गरज आहे. प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे ही गरज 50 हजारांवर जाणार आहे. या योजनेमुळे महापालिकेचे विविध विकासप्रकल्प तातडीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
महापालिकेच्या माध्यमातून मुंबई शहराचा विकास आराखडा, सर्वसमावेशक वाहतूक योजना, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्प अशा अनेक विकासकामांसाठी अनेक वेळा जमीन भारमुक्त करताना प्रकल्पबाधितांना पर्यायी घरे द्यावी लागतात. यामध्ये निवासी जागेसाठी मालमत्ता खात्याकडून तर अनिवासी बांधकामांना बाजार खात्याकडून पर्यायी जागा देण्यात येतात. सध्या महापालिकेने हाती घेतलेल्या विविध प्रकल्पात सुमारे 36 हजारांवर घरांची गरज आहे. मात्र सध्या महापालिकेकडे उपलब्ध जागा अत्यंत कमी आहेत. यातच प्रकल्पग्रस्तांकडून ते राहत असलेल्या भागातच घरे मागितली जात असल्याने या उपक्रमाचा फायदा होणार असल्याचे सहआयुक्त (सुधार) रमेश पवार यांनी सांगितले.
प्रकल्पबाधितांना पुनर्वसनात ते राहत असलेल्या ठिकाणीच घर मिळावे अशी मागणी असते. त्यामुळे महापालिकेने सुरू केलेल्या नव्या धोरणानुसार सातही झोनमध्ये प्रत्येकी दहा हजारांवर घरे उपलब्ध होणार आहेत. शिवाय प्रदूषणाचे कारण देत माहुलमध्ये जाण्यास होणारा विरोधही टळणार असल्याने महापालिकेचे विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस जोर मिळणार आहे. रहिवाशांच्या विरोधामुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील. महापालिकेला सध्या 36 हजार घरांची गरज आहे. प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे ही गरज 50 हजारांवर जाणार आहे. माहुलमध्ये एकूण 17 हजार घरांपैकी 6 हजार घरांचे वितरण करण्यात आले आहे.