मुंबई (Mumbai) : मुंबईत झोपडपट्टी तसेच कोळीवाड्यालगत असलेल्या नदीला महापूर आल्यानंतर तसेच समुद्राला भरती आल्यानंतर त्यातील पाणी किनाऱ्यालगतच्या झोपडपट्टीमध्ये घुसते. त्यामुळे दरवर्षी झोपडीधारकांच्या मालमत्तेचे नुकसान होते. यावर उपाय म्हणून अनेक ठिकाणी सध्या संरक्षक भिंती बांधण्यात येत आहेत. दहिसरमध्ये देखील नदीकिनारी राहणाऱ्या लोकांच्या घरात पाणी शिरत असल्याने त्यांची अडचण लक्षात घेऊन नदी किनाऱ्यालगत संरक्षित भिंत उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ९८ कोटींच्या या कामासाठी सध्या टेंडर प्रक्रिया सुरू असून जानेवारी २०२३ मध्ये कामाला सुरुवात होणार आहे.
दक्षिण मुंबई पासून ते मुंबई उपनगर, वसई ,विरार ,कोकण पट्ट्यात समुद्र आणि नदीकिनारी मोठी लोकवस्ती आहे. मुंबई आणि उपनगरात तर वाढणारी लोकसंख्या आणि त्यामुळे वाढणारी घरे ही अक्षरशः समुद्राच्या आणि नदीच्या टोकापर्यंत बांधली गेली आहेत. त्यामुळे नदी आणि समुद्राचे पाणी या लोकवस्तीत शिरते. दहिसर मध्येही दहिसर नदीचे पाणी पावसाळ्यात नागरी वस्तीत शिरत असल्याने तेथील नागरिक त्रस्त आहेत. त्यामुळे महापालिकेने ही समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यामुळे दरवर्षी होणारे मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी याठिकाणी भिंत बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पावसाळ्यात नदी किनाऱ्यालगतच्या झोपडपट्टीधारकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्याची अडचण देखील सुटणार आहे. अनेकदा पावसाळ्यात महापालिकेकडून सूचना देऊनही अतिवृष्टीच्या काळात हे नागरिक घर खाली करण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे जर ही भिंत झाली तर कायमस्वरूपी उपाययोजना होणार आहे.
महापालिकेकडून नदी किनारी आरसीसी संरक्षण भिंत बांधण्यात येणार असून या भिंतीमुळे नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली तरी, नदीचे पाणी झोपडपट्टी भागात घुसणार नाही. संपूर्ण नदीकिनारी टप्प्याटप्प्याने संरक्षण भिंत बांधण्यात येणार असून आतापर्यंत बोरिवली-दहिसर रेल्वे मार्गा लगत संरक्षण भिंत उभारण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात दहिसर नदी किनाऱ्यालगतच्या साईनाथ नगर, अंबा आशिष, अभिनव नगर, श्रीकृष्ण नगर आदी झोपडपट्टी भागातून जाणाऱ्या नदीकिनारी संरक्षित बांधण्यात येणार आहे. यासाठी ९८ कोटी ९९ लाख ३० हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. कंत्राटदाराची नियुक्ती झाल्यानंतर महापालिका आयुक्तांच्या अंतिम मंजुरीनंतर कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यात येणार आहेत. जानेवारी २०२३ मध्ये या कामाला सुरुवात झाल्यानंतर पावसाळा वगळून १८ महिन्यात हे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे पर्जन्य जलवाहिनी विभागाकडून सांगण्यात आले.