Warali Bandra Sea Link Tendernama
मुंबई

Mumbai : वर्सोवा खाडीवरील प्रस्तावित पुलाचे टेंडर 'या' कंपनीने पटकावले; 2029 कोटींची यशस्वी बोली

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : वर्सोवा खाडीवरील प्रस्तावित पुलाच्या बांधकामामुळे मालाड पश्चिमेकडील मढ बेट ते अंधेरी अंतर १८.६ किमीवरुन अवघ्या ५ किमीपर्यंत येणार आहे. त्यामुळे प्रवासाचा वेळही दीड तासांवरुन अवघ्या २० मिनिटांवर येणार आहे. या कामाचे टेंडर मे. एपको-आरबीएल (जेव्ही) यांनी सर्वात कमी किंमतीची २ हजार २९ कोटी रूपयांची बोली लावून जिंकले आहे. आगामी ३ वर्षात हे काम पूर्ण करण्याचे बंधन ठेकेदारावर आहे. मुंबई महापालिकेमार्फत हे काम होत आहे.

मालाड (पश्चिम) येथील मढ बेट येथील रहिवाशांना अंधेरी येथे जाण्याकरिता अंदाजे १८.६ किमीचे अंतर पार करावे लागते. त्यामुळे मढ जेट्टी-वर्सोवा खाडीवरील पुलाच्या बांधकामाची मागणी रहिवाशी, लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने केली जात होती. आता हे बांधकाम केले जाणार असल्याने अंतर कमी होण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पाचे टेंडर संकल्पना व बांधणी दस्तऐवज या तत्त्वावर मागवलेले होते. ज्यामध्ये प्रकल्पाचे मुख्य अभियांत्रिकी काम स्थापत्य/यांत्रिकी व विद्युत, कामाचा खर्च, उन्नत मार्ग, केबल स्टे पूल, सीसीटीव्ही, दिवाबत्ती, नियंत्रण कक्ष व इतर यंत्रणा, पर्यावरण व्यवस्थापन अंमलबजावणी, प्रचालणे व देखभाल खर्च, कामगार उपकर, विमा संरक्षण, सविस्तर अभियांत्रिकी खर्च आणि इतर कामाकरिताचा २ हजार ३८ कोटी रूपये इतका खर्च अंदाजित केला होता. या टेंडरच्या अनुषंगाने मे. एपको-आरबीएल (जेव्ही) यांनी सर्वात कमी किंमतीची २ हजार २९ कोटी रूपयांची बोली लावली. ही बोली महानगरपालिकेच्या अंदाजापेक्षा (०.४४) टक्क्यांनी कमी आहे. प्रत्यक्ष कामाचा बांधकाम कालावधी हा ३६ महिने आहे.

या प्रकल्पाची एकूण प्रकल्प रक्कम ३ हजार ९९० कोटी इतकी असून ज्यामध्ये प्रकल्पाच्या अनुषंगाने १८ टक्के वस्तू व सेवा कर, आकस्मित खर्च, तात्पुरती रक्कम, सानुग्रह अनुदान, कंत्राटावरील दरवृद्धी, कास्टिंग यार्ड व इतर सुविधा करीता लागणारे भाडे, आर्थिक तरतूदी, पाणी आकार, मलनिःसारण आकार, पर्यवेक्षण आकार, सल्लागार शुल्क तसेच विविध प्राधिकरण यांना द्याव्या लागणाऱ्या शुल्काचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचा खर्च वाढलेला नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. वर्सोवा खाडीवरील प्रस्तावित पुलाच्या बांधकामामुळे इंधन व वेळेची मोठी बचत तसेच पर्यावरणाची हानी कमी करण्यास मदत होईल, असे महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.