मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेच्या २०० द.ल.लि. (एमएलडी) प्रतिदिन क्षमतेचा व ४०० द.ल.लि.पर्यंत वाढवता येणाऱ्या समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या प्रकल्पाच्या टेंडर प्रक्रियेत मोठा घोळ सुरू असल्याच्या काँग्रेसच्या आरोपानंतर महापालिकेने आधीचे टेंडर रद्द करीत नव्याने टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. मात्र, मुदतीत आवश्यक प्रतिसाद मिळाला नसल्याने महापालिकेने या टेंडरला आणखी दहा दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.
मुंबईच्या पाणी पुरवठ्यात वाढ करून मागणी आणि पुरवठा यामधील तूट कमी करण्याकरिता विश्वासार्ह आणि हवामान बदल संवेदनक्षम स्त्रोत विकसित करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेचा मनोरी येथे हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. ४००० कोटींच्या या प्रकल्पासाठी यापूर्वी केवळ दोनच कंपन्यांनी टेंडर भरले होते. हा प्रकल्प आयडीई (IDE) कंपनीलाच मिळावा यासाठी महापालिकेचा खटाटोप सुरु आहे असा आरोप काँग्रेसचे सचिन सावंत यांनी यापूर्वी केला होता. त्यानंतर महापालिकेने हे टेंडर रद्द करून नव्याने १५ दिवस अल्पमुदतीचे टेंडर प्रसिद्ध केले होते. आता पुन्हा या टेंडरला १० दिवसांची म्हणजेच २९ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
यासंदर्भात सचिन सावंत म्हणाले की, हा प्रकल्प आयडीई IDE कंपनीलाच मिळावा म्हणून सगळा उपद्व्याप सुरु आहे. सहा महिने झाले. तीनदा टेंडर करुनही या कंपनीला कागदपत्रे देता येत नाहीत तर आता काय होणार? अनेक जागतिक स्तरावरील कंपन्यांना यात सहभागी केले जात नाही. आता तर हायवेच्या कामाचा अनुभव चालेल असे टेंडरमध्ये म्हटले आहेत. हायवेचे काम आणि समुद्राचे पाणी गोड करण्याच्या प्रक्रियेचा काय संबंध हे आयुक्तांनी स्पष्ट करावे, अशी टीकाही सावंत यांनी केली आहे.