वराती मागून घोडे!; रस्त्यांचा दर्जा तपासणीसाठी ४० कोटींचे टेंडर

मुंबई (Mumbai) : निवडणुकीच्या तोंडावर 2 हजार 200 कोटी रुपयांच्या रस्ते दुरुस्तीच्या कामाला मंजुरी मिळून कार्यादेशही देण्यात आले आहेत. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) या कामावर देखरेख ठेवण्या बरोबर कामाचा दर्जा तपासण्यासाठी ऑडिटर नेमण्यासाठी टेंडर मागवली आहेत. यासाठी महापालिका 40 कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे.

रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी महापालिका ‘क्यालिटी मॉनिटरींग एजन्सी’ची नियुक्ती करणार आहे. या संस्था मार्फत दुरुस्तीसाठी कच्चा माल येणाऱ्या ठिकाणापासून प्रत्यक्ष दुरुस्तीच्या ठिकाणी होणाऱ्या कामावर देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. कामाच्या दर्जा राखण्याबरोबर ठरवून दिलेल्या तपशीलानुसार काम होत आहे का नाही याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीची राहणार आहे. यात काही कसूर झाल्यास त्यासाठी संबंधित कंपनीला जबाबदार धरण्यात येणार आहे. तसेच, या एजन्सीने सूचवलेल्या दुरुस्तीही संबंधित कंत्राटदाराला करणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक झोननुसार ऑडिटर नेमण्यात येणार आहेत.

महापालिका सल्लागार नियुक्त करणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात रस्ते दुरुस्तीच्या कामाचे कार्यादेशही देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम सुरु झाल्यानंतर ही सल्लागारांची नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या विलंबावर प्रश्‍न निर्माण केला जात आहे. कार्यादेश दिलेले असले तरी प्रत्यक्ष काम सुरु होई पर्यंत या एजन्सीची नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. जेव्हा रस्ते दुरुस्ती सुरु होईल तेव्हा या एजन्सीही नियुक्त केलेल्या असतील, असे महापालिकेचे रस्ते अभियंता राजेंद्र तळकर यांनी सांगितले.

भाजपला संशय
भाजपचे स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी रस्ते दुरुस्तीच्या प्रस्तांवावर स्थायी समितीत चर्चा करताना ऑडिटरच्या नियुक्तीवर प्रश्‍न उपस्थित केला होता. आता कामे मंजूर झाल्यानंतर ऑडिटरची नियुक्ती करण्याबाबत त्यांनी शंका उपस्थित केली. या टेंडर प्रक्रियेवर रस्ते दुरुस्तीचे कंत्राट मिळालेल्या कंत्राटदाराचा प्रभाव पडू शकतो अशी शक्यता नाकारता येत नाही, असे शिरसाट यांनी नमूद केले.