मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेतील (Mumbai Municipal Corporation) सत्ताधारी शिवसेनेच्या (Shivsena) अजब कारभाराचा आणखी एक नमुना पुढे आला आहे. शाळांच्या इमारतींच्या स्वच्छतेसह, सुरक्षा आणि नियमित देखभालीसाठी तीन वर्षांसाठी देण्यात आलेल्या कंत्राटाचा (Contract) कालावधी महानगरपालिकेने आणखी तीन वर्षांनी वाढवला आहे. या मूळ कंत्राटातील 209 कोटी रुपयांचा खर्च महापालिकेने 352 कोटी रुपयांवर नेला आहे. विशेष म्हणजे, कोविडमुळे शाळा बंद असतानाही महापालिकेने तब्बल 127 कोटींचा खर्च शाळांच्या देखभालीवर केला आहे.
मार्च 2016 मध्ये महापालिकेने शाळांच्या नियमित देखभालीसाठी तीन कंपन्यांची नियुक्ती केली होती. हे कंत्राट मार्च 2019 मध्ये संपणार होते. मात्र, त्यानंतर आतापर्यंत सातवेळा महापालिकेने या कंत्राटाला मुदतवाढ दिली आहे. आता मुदतवाढ दिलेल्या कंत्राटाची मुदत जानेवारी 2022 ला संपणार आहे.
या तीन वर्षात महापालिकेने टेंडर न मागवता सतत या कंत्राटदारांनाच कंत्राट दिले आहे. टेंडर न मागवता महानगर पालिकेने या तीन कंपन्यांना तब्बल 143 कोटी रुपये दिले आहेत. महानगर पालिकेच्या शाळांच्या 338 इमारती असून या शाळांची नियमित देखभाल राखली जावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. तेवढेच निमित्त झाले आणि त्यानंतर महापालिकेने या शाळांच्या देखभालीसाठी खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्यास सुरुवात केली.
पुन्हा मिळणार मुदतवाढ
महानगर पालिकेने या कामासाठी टेंडर मागविले आहेत. मात्र, टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हाेऊन नव्या कंपन्यांची नियुक्ती होण्यासाठी अजून चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. तर, हे कंत्राट जानेवारी महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे पुन्हा या कंत्राटदारांना मुदतवाढ मिळणार आहे.
दीड वर्षे शाळा बंद
वाढीव मुदत दिलेल्या कंत्राटाच्या काळात कोविडमुळे शाळा 20 महिन्यांपासून बंद आहेत. या काळात महानगर पालिकेने शाळांच्या देखभालीवर तब्बल 127 कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. आता शाळा बंद असताना शाळांची काय देखभाल केली असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.