मुंबई (Mumbai) : मुंबई शहरातील रस्ते कॉंक्रिटीकरण कामांचा जानेवारी २०२३ मध्ये कार्यादेश मिळूनही तब्बल दहा महिने मेसर्स रोडवे सोल्युशन्स इन्फ्रा लिमिटेड (आरएसआयएल) या कंपनीने कामच सुरू केले नव्हते. त्यामुळे रस्त्यांची कामे रखडवणाऱ्या या कंत्राटदाराचे टेंडर रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने फेरसुनावणी घेत टेंडर रद्द करण्याच्या निर्णयावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच याप्रकरणी कंत्राटदारास तब्बल ६४ कोटींचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
मुंबई शहर व दोन्ही उपनगरातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्यासाठी जानेवारी २०२३ मध्ये सहा हजार कोटींच्या टेंडर मागवले. यात पात्र कंत्राटदाराला सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते करण्याचे आदेश देण्यात आले. पूर्व व पश्चिम उपनगरातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्याचे काम सुरू झाले. मात्र वर्ष उलटूनही शहरातील रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे करण्याकडे रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीने पाठ फिरवली. उलट नोव्हेंबरमध्ये टेंडर संपुष्टात आल्यानंतर कंत्राटदाराने महापालिकेच्या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या प्रकरणावर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करत पुन्हा सुनावणी घेण्यास महापालिकेला सांगितले होते. गेल्या आठवड्यात महापालिकेने याबाबत सुनावणी घेत टेंडर रद्द करत ६४ कोटी ६० लाख ६४ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा आदेश दिला. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) अश्विनी जोशी यांनी या प्रकरणावर सुनावणी घेऊन आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीला काळ्या यादीत टाकत त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करणारे पत्र कुलाबा येथील भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना दिले आहे. महापालिकेच्या आदेशात ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा किंवा कायमचा काळ्या यादीत टाकण्याचा उल्लेख नाही. तसेच काम सुरू करण्यात रस न दाखवणाऱ्या कंत्राटदाराला महापालिका काळ्या यादीत कशी टाकू शकली नाही, हे आश्चर्यकारक आहे, असेही नार्वेकर म्हणाले. मेसर्स रोडवे सोल्युशन्स इन्फ्रा लिमिटेड (आरएसआयएल) या कंपनीला मुंबई शहरातील विविध रस्त्यांच्या सुधारणा आणि काँक्रिटीकरणासाठी १,२३३ कोटी रुपयांहून अधिकचे टेंडर महापालिकेकडून देण्यात आले होते. मात्र महापालिकेने हे टेंडर रद्द करत ४ डिसेंबर रोजी कॉंक्रिटीकरणासाठी १,३६२.३४ कोटी रुपयांचे नव्याने टेंडर प्रसिद्ध केले होते. हे टेंडरही रद्द करण्यात आले आहे.