मुंबई (Mumbai) : भायखळ्याच्या जिजामाता उद्यान राणी बागेत परदेशातील दुर्मिळ प्राणी, उद्यान अद्ययावत करण्याचे 294 कोटींचे वादग्रस्त टेंडर तडकाफडकी रद्द करण्यात आले आहे. आता मुंबई महापालिका (Mumbai Municipal Corporation) हे टेंडर (Tender) नव्याने मागविणार असून, यामुळे महापालिकेचे सुमारे 100 कोटींचे नुकसान टळले आहे. हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि स्कायवे इन्फ्रा प्रोजेक्ट या दोन कंपन्यांना हे टेंडर मिळाले होते. "टेंडरनामाने अगदी सुरुवातीपासून या टेंडरमागील आर्थिक अनियमिततेचा पाठपुरावा केला होता."
मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचारावरून मुंबई महापालिका सभागृहात भाजपकडून तर विधानसभेत विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडले होते. भाजपने टेंडर प्रक्रियेत 106 कोटी रुपयांची अनियमितता झाली असून, ही टेंडर प्रक्रिया तातडीने थांबविण्याची मागणी केलेली होती. मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनीही याबाबत दोनदा पालिकेला पत्रव्यवहार केला होता. त्यामुळे पालिकेतील पहारेकरी भाजप आणि विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या पाठपुराव्यामुळे अखेर हे कंत्राट रद्द करण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर आली आहे. हायवे आणि स्कायवेसाठी लॉबिंग करणारे शिवसेनेचे महापालिकेतील नेते, अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचा मात्र कंत्राट रद्द झाल्याने हिरमोड झाला आहे.
राणीच्या बागेच्या टेंडरबाबत भाजपने केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण, एसीबी, लोकायुक्त आणि राज्यपालांकडे तक्रार केली होती. मात्र पालिकेच्या वरिष्ठ पातळीवर पुन्हा एकदा त्या टेंडर प्रक्रियेची सखोल चाचणी केल्यानंतर केवळ दोनच कंपन्या टेंडरसाठी पात्र ठरल्या असून, पालिकेने अंदाजित केलेल्या खर्चाच्या 65 टक्के वाढीव मंजुरी देणे योग्य होणार नाही, याबाबत सनदी अधिकार्‍यांमध्ये एकमत झाल्याने 22 मार्च रोजी हायवे आणि स्कायवे कंपनीला देण्यात येणारे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी घेतला.
मुंबई महापालिकेत कंत्राटदारांच्या टोळीने परदेशातून दुर्मिळ प्राणी आणण्याचे आणि भायखळा उद्यान अद्ययावत करण्यासाठी टेंडर काढले होते. राणीबागेत जॅग्वार, चिता, पांढरा सिंह, चिंपांझी यांसारखे प्राणी आणण्यासाठी मुंबई पालिकेने टेंडर मागवली होती. महापालिकेच्या नियमानुसार 100 कोटींहून अधिक रकमेच्या टेंडर मध्ये सहभाग घेता येतो, त्यामुळे 185 कोटींच्या निविदेचे दोन भाग केले होते. 29 नोव्हेंबर रोजी निविदा उघडण्याच्या वेळी हायवे आणि स्कायवे या कंपन्यांनी अंदाजित दरापेक्षा 60 टक्क्यांहून अधिक म्हणजे 294 कोटींहून अधिक रक्कमेचे टेंडर भरले होते. यामुळे महापालिकेला पद्धतशीरपणे 109 कोटींहून अधिक रक्कम द्यावी लागणार होती. 185 कोटींच्या बोलीसाठी 294 कोटींचे टेंडर सादर करण्यात आले होते.
पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्राद्वारे याबाबत माहिती दिली होती. राणीच्या बागेतील प्राण्यांसाठी करण्यात येत असलेल्या कामाचे कंत्राट ठराविक दोन कंपन्यांनाच मिळावे म्हणून सत्ताधार्‍यांकडून पायघड्या घालण्यात आल्या आहेत. याबरोबरच बागेतील प्राण्यांचे पिंजरे आणि अधिवास तयार करणे या कामासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने टेंडर मागवली आहेत. या टेंडर प्रक्रियेत देखील मोठा भ्रष्टाचार झाला असून या पत्राद्वारे संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, असेही अस्लम शेख यांनी म्हटले होते. हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि स्कायवे इन्फ्रा प्रोजेक्ट या कंपन्यांनी आधीच जिजामाता उद्यानातील कंत्राटे मिळवलेली असताना आता पुन्हा याच दोन कंपन्या पुढे आलेल्या असल्यामुळे संशय व्यक्त होत आहे. या टेंडर प्रक्रियेत जाणून बुजून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरुन टेंडर मागवण्यात आली नाहीत. महापालिकेतील अधिकारी स्थानिक कंत्राटदारांसोबत असून प्राणीसंग्रहालयाचा जास्तीत जास्त अनुभव असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना ठरवून दूर ठेवले जात आहे, असा आरोपही अस्लम शेख यांनी केला होता. तसेच ’राणी बागेतील कामाची अंदाजित रक्कम काढण्यातही जाणूनबुजून घोळ केला गेला. 180 कोटींच्या कामाचे आकडे फुगवून 280 कोटींवर नेण्यात आले. ज्यामुळे महापालिकेचे सुमारे 100 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हे टेंडर रद्द करुन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रिटेंडर मागविण्यात याव्यात,’अशीही मागणी शेख यांनी केली होती.
महापालिकेने जिजामाता उद्यान व प्राणीसंग्रहालयाच्या आधुनिकीकरणाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत उद्यानाच्या भव्य परिसराचे आधुनिकीकरण सुरू असून उद्यान परिसरात प्राण्यांच्या पिंजर्‍यांचे बांधकाम सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्राणिसंग्रहालय तयार करण्यासाठी प्राण्यांचे अधिवास तयार केले जात आहेत. प्राणी संग्रहालयाला लागून असलेल्या एका भूखंडावर चित्ता, पांढरा सिंह, चिंपांझी अशा विविध प्राण्यांचे पिंजरे तयार करण्यात येत आहेत. या पिंजर्‍याचे आरेखन तयार करणे आणि दर्शनी पिंजरे आणि अधिवास तयार करणे या कामाकरिता पालिका प्रशासनाने टेंडर मागवली होती. सर्व कामे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंत्राटदराने यशस्वीरित्या करावे अशी या टेंडरची संकल्पना आहे. त्यानुसार हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनीने नियुक्त केलेले प्राणीसंग्रहालय सल्लागार हे अमेरिकेमधील असून त्यांनी जगभरात 88 पेक्षा जास्त प्राणीसंग्रहालय प्रकल्पांची रचना आणि अंमलबजावणी केली आहे. तर मेसर्स स्कायवे इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा. द्वारे नियुक्त प्राणीसंग्रहालय सल्लागार हे सिंगापूर येथील असून त्यांनी आतापर्यंत जगभरात 87 हून अधिक प्राणीसंग्रहालय प्रकल्पांची रचना आणि अंमलबजावणी केली आहे, असे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.
91 कोटी अंदाजित रकमेच्या कामासाठी हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनीने 146 कोटीची बोली लावली आहे तर दुसर्‍या टेंडर मध्ये 94 कोटीच्या कामासाठीही स्कायवे इन्फ्रा प्रोजेक्ट कंपनीने 146 कोटींची बोली लावली आहे. मात्र पिंजर्‍यांची संकल्पना व रेखाचित्रे विभागाकडे उपलब्ध नसल्याने या कामाचा खर्चाचा अचूक अंदाज बांधणे अशक्य होते, असे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. प्राण्यांचे अधिवास बनवण्याच्या एकाच कामाचे दोन भाग करून त्याची दोन टेंडर हेतुपुरस्सर मागवण्यात आले. 100 कोटी रुपयांहून अधिकचे काम असले की त्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून टेंडर मागवली जातात. मात्र मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम देता यावे म्हणून या टेंडरचे दोन भाग करून 91 व 94 कोटींच्या कामांच्या दोन टेंडर मागवण्यात आले. या टेंडर प्रक्रियेत केवळ दोन विशिष्ट कंपन्याच पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे संगनमत करून ही टेंडर प्रक्रिया राबवली असल्याचा आरोपही झाला. या दोन्ही कंत्राटदारांनी अंदाजित खर्चापेक्षा 60 टक्के दर जास्त लावले आहेत. त्यामुळे अंदाजित खर्च जाणीवपूर्वक कमी ठेवण्यात आल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला होता.