मुंबई (Mumbai) : तब्बल ३९ एकर परिसरावर पसरलेल्या दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुराचा समूह पुर्नविकास रखडण्याची चिन्हे आहेत. (MHADA Mumbai Kamathipura News)
पुर्नविकासाचा अंतिम आराखडा तयार करून म्हाडाने टेंडर काढण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, नगर विकास विभागात 'म्हाडा'ला देण्यात आलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा काढून घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
म्हाडाचा प्रत्येक रहिवाशाला किमान ५०८ चौरस फुटांचे घर देण्याचा प्रयत्न होता. तसेच या प्रकल्पातून 'म्हाडा'ला विक्रीसाठी एक हजारपेक्षा अधिक घरे मिळणार होती. मात्र, आता म्हाडालाच या प्रकल्पातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येत आहे. राज्य सरकारतर्फे दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुरा या तेलुगू भाषिक बहुल विभागाच्या समूह विकासाचा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
कामाठीपुरा येथे ३९ एकर परिसरावर ४७५ उपकर प्राप्त इमारती आहेत. तर १६३ इमारती उपकरप्राप्त नसलेल्या आहेत. १५ इमारती या पुनर्बांधणी केलेल्या इमारती असून पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत काही इमारतींची पुनर्बांधणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय या परिसरात ५२ इमारती पाडण्यात आलेल्या आहेत. दोन शाळा, चार सरकारी कार्यालये आणि १५ धार्मिक स्थळांचाही या पुनर्विकास प्रकल्पात समावेश आहे.
या परिसरात अत्यंत अरुंद गल्ल्या आणि दाटीवाटीने असलेल्या इमारती पाहता स्वतंत्रपणे इमारतींचा विकास करणे शक्य नसल्याने तसा निर्णय घेण्यात आला होता. या परिसराच्या पुनर्विकासाकरिता राज्य सरकारने जानेवारीत निर्णय घेऊन 'म्हाडा'ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानुसार 'म्हाडा'ने प्रकल्पाच्या व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती केली.
रहिवाशांची छाननी करण्यासोबतच प्रकल्पाचा प्रस्तावित आराखडा तयार केला. वेगवेगळ्या भूखंडमालकांची चर्चा करून त्यांना देण्यात येणारा मोबदला आणि रहिवाशांना देण्यात येणारी घरे याचा आराखडा तयार करून प्रत्येक रहिवाशाला किमान ५०८ चौरस फुटांचे घर देण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने करण्यात येणार होता. तर या प्रकल्पातून 'म्हाडा'ला विक्रीसाठी एक हजारापेक्षा अधिक घरे मिळणार होती.
याबाबतचा अंतिम आराखडा तयार करून म्हाडाने टेंडर काढण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, आता नगर विकास विभागाकडून ' म्हाडा'ला देण्यात आलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा काढून घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. हा निर्णय झाल्यास म्हाडा यातून लक्ष काढून घेईल आणि ही जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेवर सोपवल्यास बीएमसी हा प्रकल्प पूर्ण करू शकेल, याची खात्री नाही.