मुंबई (Mumbai) : वांद्रे पूर्व भागातील स्कायवॉकचे बांधकाम पुढील 15 महिन्यांच्या आत पूर्ण करू, अशी लेखी हमी मुंबई महापालिकेच्या उच्चपदस्थांनी उच्च न्यायालयात दिली. कामासाठी विविध परवानग्या व इतर प्रशासकीय कामांमुळे स्कायवॉक बांधकामाला उशीर झाल्याची कबुली सुद्धा महापालिकेने यावेळी दिली.
वांद्रे पूर्वेला स्कायवॉक नसल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत असल्याचा दावा करीत अॅड. के. पी. पी. नायर यांनी याचिका दाखल केली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. वर्षभरापूर्वी महापालिका अधिकाऱ्यांनी हमी दिल्यानंतर न्यायालयाने रिट याचिका निकाली काढली होती, मात्र वर्षभरात स्कायवॉकची साधी पायाभरणीही केली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने महापालिकेचे वकील अॅड. अनिल सिंग यांना, हे काय चाललेय? अधिकारी न्यायालयात दिलेला शब्दही पाळत नाहीत का? अशी संतप्त विचारणा केली. त्यावर अॅड. अनिल सिंग यांनी महापालिकेचे अपयश मान्य करत काम पूर्ण न करण्यामागील कारणांची यादी सादर केली.
वांद्रे रेल्वे स्थानक ते पश्चिम द्रुतगती महामार्गापर्यंतच्या फुटपाथचे पुनर्बांधकाम आणि देखभालीसाठी रेल्वे प्रशासन व एमएसआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन आवश्यक ती पावले उचला, असे आदेश न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला दिले. फुटपाथ असलेली जागा रेल्वेची आहे, तर नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची जबाबदारी आहे, असे महापालिकेने कळवल्यानंतर न्यायालयाने हे आदेश दिले. तसेच दर तीन महिन्यांनी स्कायवॉक बांधकामाचा प्रगत अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. न्यायालयाने गेल्या सुनावणीवेळी मुंबई महापालिकेला थेट अवमान कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यामुळे महापालिका प्रशासन हादरले होते. अवमान कारवाई होऊ नये म्हणून खबरदारी घेण्यासाठी महापालिकेचे संबंधित सर्वच वरिष्ठ अधिकारी सुनावणीला न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर होते.