Reliance Infrastructure
Tendernama
मुंबई (Mumbai) : पुणे-सातारा (Pune-Satara) राष्ट्रीय महामार्ग चारच्या क्षेत्रात दोन टोल नाक्यांवर मागील पाच वर्षे बेकायदेशीरपणे टोल वसुली केली जात आहे, असा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेत कंत्राटदार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला दोन आठवड्यात खुलासा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) सोमवारी दिले.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. अमजद सय्यद आणि न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने सीबीआय, राज्य सरकार आणि अंमलबजावणी संचालनालयाला नोटीस बजावली आहे. पुणे–सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील दोन टोल नाक्यांवर वाहनांकडून बेकायदेशीरित्या, केंद्र सरकारच्या करार आणि नियमांचा भंग करुन तब्बल दोन हजार कोटींचा टोल वसूल केला जात असल्याचे वृत्त टेंडरनामाने प्रसिद्ध केले होते.
पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर सहा लेनचे बांधकाम पूर्ण झालेले नाही. तसेच केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निर्देशानुसार सहा पदरी मार्ग पूर्ण होईपर्यंत टोलवसुली करण्याला मनाई केली आहे असे याचिकादारांकडून सांगण्यात आले. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक गैरव्यवहार आणि नियमांचे उल्लंघन झाले आहे असा आरोप त्यांनी केला. सीबीआयने याबाबत गुन्हा दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आठ महिन्यांपूर्वी परवानगी मागितली होती. मात्र अद्याप ही परवानगी दिलेली नाही असेही सांगण्यात आले.
राष्ट्रीय महामार्ग 4 च्या टप्प्यात पुणे-सातारा विभागात हवेली येथील खेडशिवापूर आणि जावळी तालूक्यातील आणेवाडी या दोन ठिकाणी 2010 मध्ये टोल वसूल करण्याचे कंत्राट रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीला 24 वर्षे करारावर देण्यात आले. त्यावेळी या टोलवसुलीतून चार पदरी रस्ता अडीच वर्षात सहा पदरी करण्याची अटही घालण्यात आली होती. याचिकेवर पुढील सुनावणी 24 जानेवारीला होणार आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
१ ऑक्टोबर २०१० रोजी पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाच्या कामाला सुरुवात झाली. हे काम ३१ मार्च २०१३ ला पूर्ण होणार होते, ते अजूनही पूर्ण झालेले नाही. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार सहापदरीकरणाचे बांधकाम निर्धारित वेळेत पूर्ण झाले नाही तर मधल्या काळात टोल वसुली करता येणार नाही. केंद्राने तशी नियमांत सुधारणा करुन सहा पदरीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत टोल वसुल करण्यावर बंदी घातली आहे. तरी सुद्धा नियम, कायदे धाब्यावर बसवून पुणे सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर टोल वसुली करण्यात येत आहे. या महामार्गावर एका वर्षात अडीचशे कोटी रुपये टोल जमा होतो. ही अधिकृत आकडेवारी आहे. त्याचा विचार करता गेल्या आठ वर्षात तब्बल दोन हजार कोटी रुपये टोल वसूल करण्यात आला आहे. हे संपूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.