मुंबई (Mumbai) : केंद्र सरकारच्या ताब्यातील मिठागराच्या जमिनी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करून त्याठिकाणी दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मिठागराच्या 255.9 एकर जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राला पत्र लिहिले होते. केंद्र सरकारने अलीकडेच त्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार यासंदर्भात केंद्राबरोबर भाडेपट्टा करार करण्यास गृहनिर्माण अपर मुख्य सचिवांना प्राधिपृत करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या अधिग्रहणासाठी त्या जमिनीची रक्कम विशेष हेतू (एसपीव्ही) कंपनीकडून राज्य सरकार वसूल करून केंद्रास देणार आहे. या मिठागराच्या जमिनीवरील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च एसपीव्ही करणार आहे. धारावीसाठी अदानी समूहाच्या डीआरपीपीएलची एसव्हीपी कंपनी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या ताब्यातील मौजे कांजूर येथील 120.5 एकर, कांजूर व भांडुप येथील 76.9 एकर व मौजे मुलुंड येथील 58.5 एकर अशी 255.9 एकर मिठागराची जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. ही जमीन भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी, परवडणारी घरे व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांच्या घरांसाठी वापरली जाईल हे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाची राहील.
धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना राबवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने यासंदर्भात झोपडपट्टीचा सर्व्हे तातडीने पूर्ण करून पात्र आणि अपात्र झोपडपट्टीधारकांची संख्या आणि त्यासाठी किती जमीन लागेल हे निश्चित करण्यात येणार आहे.
क्रेडिट लिंक सबसिडी अंतर्गत राज्य शासनावर कोणतेही आर्थिक दायित्व येणार नाही याची दक्षता घेऊन अपात्र झोपडीधारकांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याची जबाबदारी या प्रकल्पासाठी नियुक्त करण्यात आलेली विशेष हेतू कंपनी अर्थात अदानीच्या डीआरपीपीएल या कंपनीवर राहणार आहे.
भाडेतत्त्वावरील घरांचे हे धोरण अन्य कोणत्याही प्रकल्पाला लागू होणार नसल्याचे राज्य सरकारकडून निर्णय घेताना स्पष्ट करण्यात आले आहे.