मुंबई (Mumbai) : जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाला (जेएनपीटी - JNPT) केंद्र सरकारकडून भारतातील पहिली कृषी वस्तू-आधारित प्रक्रिया सुविधा केंद्र उभारण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. सुमारे 285 कोटी रुपये खर्च करून हा प्रकल्प सार्वजनिक खाजगी भागीदारी 'पीपीपी मॉडेल' तत्वावर बांधला जाणार आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदरात सुमारे 67,422 चौरस मीटर क्षेत्रावर सर्वसमावेशक अत्याधुनिक कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
याद्वारे लॉजिस्टिक्ससंबंधी अकार्यक्षमतेवर उपाययोजना केली जाणार आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी कृषी मालाची हाताळणी होणे कमी करता येईल आणि कृषी उत्पादन टिकवण्याची क्षमता देखील वाढवता येणार आहे. यातून कृषी क्षेत्रांशी निगडीत उत्पादनांना चांगला भाव मिळणार असून त्यामधून रोजगाराची निर्मिती देखील होणार आहे.
या प्रकल्पामुळे शेतकरी आणि निर्यातदार यांचे सक्षमीकरण होईल तसेच मागणीला चालना मिळून ग्रामीण विकासासाठी अधिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. भारताच्या कृषी क्षेत्राला चालना देण्याच्या आणि शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्याच्या दिशेने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे ही केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी सांगितले आहे.
या सुविधांमध्ये बिगर-बासमती तांदूळ, मका, मसाल्याची पिके, कांदे आणि गहू अशा प्रमुख उत्पादनांच्या निर्यातीवर भर दिला जाणार आहे. तसेच सुक्क्या मांस उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी जेएनपीए बंदर मुख्य ठिकाण आहे. त्यामुळे नव्या सुविधेमध्ये मुंबईपासून लांब अंतरावरील मांस आणि मस्त्य उत्पादनांच्या निर्यातदारांसाठी देखील सोय होणार आहे.
यामध्ये विशेषतः छोट्या निर्यातदारांना या सुविधेचा अधिक लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या लॉजिस्टिक्स क्षमता, कंटेनर्सचे बुकिंग, शीत साखळी लॉजिस्टिक्स तसेच निर्यातसंबंधी व्यवहार यांच्यात सुधारणा होणार असल्याची देखील माहिती आहे.
महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे एमओपीएसडब्ल्यूतर्फे एकूण 76,220 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह देशातील सर्वात मोठे बंदर विकसित करण्यात येत आहे. पालघर तालुक्यात वाढवण येथील हे बंदर संपूर्ण वर्षभर कार्यरत असणारे ग्रीनफिल्ड डीप ड्राफ्ट प्रकारचे प्रमुख बंदर म्हणून विकसित केले जाणार आहे.