मुंबई (Mumbai) : जिल्हा परिषदेकडील १५ लाखांपर्यंतची कामे ग्रामपंचायतीस देण्याचा निर्णय ग्राम विकास विभागाने घेतला होता. मात्र हा निर्णय बेकायदा असल्याची भूमिका घेत कंत्राटदार (Contractors) संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत न्यायालयाने संबंधित आदेश मागे घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने हा निर्णय रद्द करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
जिल्हा परिषदेकडील शासकीय मान्यताप्राप्त नोंदणी असलेले सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता, कंत्राटदार, मजुर सहकारी संस्था यांना १५ लाखांच्या आतील कामे ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयामुळे दिली जात नव्हती.
यामुळे तीन लाख कंत्राटदार, मजूर व अन्य संबंधित अडचणीत आले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी राज्याच्या ग्रामविकास खात्याच्या या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली होती. जिल्हा परिषदेकडील सर्वच १५ लाखांची कामे नियमबाह्य पद्धतीने ग्रामपंचायतीस दिली जात असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते.
न्यायालयाने १० जुलै २०२४ रोजी ग्रामविकास विभागाचा हा निर्णय रद्द केला होता. या निकालाच्या आधारे ग्रामविकास खात्याने दोन दिवसांपूर्वी यापुढे ग्रामपंचायतीस कामे न देण्याचा शासन निर्णय पारित केला आहे. तसेच या शासन निर्णयाचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.