मुंबई (Mumbai) : मुंबईचा जीडीपी आगामी पाच वर्षांमध्ये दुप्पट करण्यासाठी सात विविध क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याबाबत निती आयोगाने काही शिफारस केल्या होत्या. त्यानुसार या शिफारशींची जलद अंमलबजावणी करून मुंबई महानगर प्रदेशाला (MMR) विकासाचे क्षेत्र म्हणजेच ग्रोथ हब (Grouth Hub) म्हणून विकसित करण्याच्या या सर्वसमावेशक योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी पहिल्यांदाच मंत्र्यांऐवजी सचिवांवर सोपवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी घेतला आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश, सुरत, विशाखापट्टणम आणि वाराणसी या चार महानगर क्षेत्रांचा ग्रोथ हब म्हणून विकास करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार देशातील पहिला पथदर्शी प्रकल्प हा मुंबई महानगर प्रदेशात राबवण्यात येणार आहे. निती आयोगाने मुंबईला जागतिक आर्थिक केंद्र बनवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मालकीच्या मुंबईतील जमिनींचा विकास, खासगी क्षेत्रांची मदत, आगामी पाच वर्षांमध्ये राज्य शासनाकडून 50 हजार कोटींची गुंतवणूक, परवडणाऱ्या घरांना चालना अशा विविध सात क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करीत सरकारला शिफारशी केल्या आहेत.
सर्वसाधारणपणे कोणत्याही धोरणाची किंवा आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक निर्णय किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ किंवा मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत केली जाते.
विधानसभा निवडणुका तसेच राजकीय हस्तक्षेप यामुळे निर्णय प्रक्रिया रखडू नये आणि महानगर प्रदेशाला 'ग्रोथ हब' म्हणून विकसित करण्याच्या केंद्राच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले जाऊ नये यासाठी सचिवांच्या खांद्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात येणार असून याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी (ता. 10 सप्टेंबर) निर्गमित करण्यात आला आहे.
निती आयोगाच्या अहवालामध्ये मुंबईसह पालघर, रायगड, ठाणे या जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या परिसराचा विकासाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. सध्या या परिसराचे सकल देशांतर्गत उत्पादन 12 लाख कोटी रुपये असून ते उत्तर प्रदेश राज्याच्या 80 टक्के इतके आहे. मुंबई तसेच महानगर परिसराचा जीडीपी 2030 पर्यंत 26 लाख कोटी रुपये करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मुंबईमध्ये सध्या सुमारे 1 कोटी रोजगार असून आणखी अंदाजे 30 लाख रोजगार निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निती आयोगाने अहवालामध्ये नमूद केले आहे. त्यासाठी 7 विकास क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. यामध्ये खासगी क्षेत्रात 10 ते 11 लाख कोटी गुंतवणूक अपेक्षित असून दुबईच्या धर्तीवर मुंबईमध्ये भव्य नॉलेज पार्क उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील 22 लाख झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. यासाठी अंदाजे 20 हजार कोटींचा गृहनिर्माण निधी उभारण्याच्या सूचना अहवालामध्ये देण्यात आल्या आहेत.
त्याचप्रमाणे पर्यटन वाढीसाठी मढ, गोराई, अलिबाग आणि काशिद येथे पर्यटन केंद्रे विकसित करण्यात येणार आहेत. 300 किलोमीटर सागरी किनारपट्टीवरील मरिन ड्राइव्ह, जुहू, पालघर, वसई इत्यादी 6 ठिकाणी पर्यटन केंद्र विकसित करण्यात येणार आहेत. तर दोन ठिकाणी जलक्रीडा केंद्र उभारण्यात येणार आहेत.
खासगी विकासकांच्या सहभागातून नवी मुंबईमधील एरोसीटीत 20 लाख चौरस फुटाचे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन संमेलन केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. अटल सेतूलगत असलेल्या 500 एकर जागेवर थिम पार्क तर मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर कार्यक्रम केंद्र उभारण्याची शिफारस अहवालामध्ये करण्यात आली आहे.