मुंबई (Mumbai) : नवी मुंबई येथील घणसोलीतील प्रस्तावित क्रीडा संकुल तेथून 115 किमी अंतरावर असलेल्या रायगडच्या नाणोरे गावात हलवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. याला परवानगी नाकारत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला मोठा झटका दिला. विकासाच्या नावाखाली हरित क्षेत्रे बिल्डरांच्या घशात घालू देणार नाही, असे न्यायालयाने सरकारला ठणकावले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
घणसोलीतील प्रस्तावित क्रीडा संकुल 115 किमी दूर रायगडच्या नाणोरे गावात हलवण्याचा निर्णय घेत सिडकोने त्या जागेपैकी काही जागा खासगी विकासकाला दिली. त्याला नागरिकांनी तीव्र विरोध केला आणि मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय 'पूर्णपणे मनमानी' स्वरूपाचा होता असे ताशेरे ओढले होते. सरकारचा निर्णय जनकल्याण आणि नागरी जबाबदारीला घातक असल्याचे मत नोंदवत न्यायालयाने क्रीडा संकुल अन्यत्र हलवण्यास मनाई केली होती.
त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या राज्य सरकारची याचिका सोमवारी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला व न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. नगर नियोजन करताना हरित क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आणि सरकारची कानउघाडणी केली.
प्रस्तावित क्रीडा संकुलांची जागा इतर इमारती आणि विमानतळ विकासासाठी वापरणे अधिक योग्य ठरू शकते, असा युक्तिवाद सिडकोतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. हा युक्तिवाद न्यायालयाने धुडकावला. मुलांच्या हिताशी तडजोड करून काही करू देणार नाही, असे खडे बोल न्यायालयाने सिडकोला सुनावले.
एकीकडे आम्हाला मुलांना आरोग्यदायी जीवनशैली द्यायची आहे. मग तुम्ही मुलांना क्रीडा संकुलासारख्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी 115 किमीचा प्रवास करायला कसे सांगू शकता? असा सवाल करीत रायगड जिह्यातही क्रीडा संकुल हवे, अशी जर तुमची इच्छा असेल, तर तिथे अतिरिक्त क्रीडा संकुलाची उभारणी करा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
खेळण्यासाठी, मनोरंजनासाठी राखीव ठेवलेल्या सार्वजनिक जागांचा विकासाच्या नावाखाली बळी देऊ शकत नाही. जी हरित क्षेत्रे शिल्लक आहेत त्यांचे संरक्षण करा, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
मुंबई, नवी मुंबईसारख्या शहरांत मुलांना खेळण्यासाठी पुरेशा जागा नाहीत. शहरात जर हरित क्षेत्रे, मोकळी मैदाने राहिली नाहीत तर मग मुलांकडे व्हिडीओ गेम खेळण्याचाच पर्याय उरेल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.