मुंबई (Mumbai) : एसटी महामंडळाकडे (MSRTC) असलेल्या दीड हेक्टर जागेचा बीओटी तत्वावर (बांधा वापरा हस्तांतर) विकास करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे १०० पेक्षा जास्त प्रकल्प या योजनेअंतर्गत विकसित करण्याची योजना आहे त्यापैकी २० प्रकल्पांचे टेंडर निघणार आहेत.
एसटी महामंहामंडळाच्या जागा ३० वर्षांसाठी भाडे करारावर देण्याचा निर्णय २२ वर्षांसाठी झाला होता, पण या योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. या योजनेअंतर्गत फक्त ४८ प्रकल्प पूर्णत्वाला गेले. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एसटीच्या जागा विकसित करण्याचा भाडेकरार हा ३० वर्षांवरून ६० वर्षांवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तर काही मंत्र्यांनी हा करार ९० वर्षांसाठी करावा अशी मागणी केली. मात्र, शैक्षणिक संस्थांना देण्यात येणारे भूखंड ३० वर्षांसाठी असतात. त्यावर कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली जाते. मग एसटीच्या जागा ९० वर्षांसाठी का, असा प्रश्न उपस्थित केला.
त्याचवेळेस सध्या महामंडळाकडे असलेल्या दीड हजार हेक्टर ‘लँड बँके’चा या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. सध्या १०० पेक्षा जास्त प्रकल्प या योजनेतून विकसित करण्याचा आराखडा महामंडळ स्तरावर करण्यात आला आहे. यातून शेकडो कोटी रुपये एसटी महामंडळाला मिळणार आहेत.